अन्तत: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट २-२ पटक हुबहु पारित भई प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले मंगलबार राति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण नभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार राति १२ बजे समाप्त भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि यस विषयले राजनीतिक नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
यसअघि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा निर्वाचनको विषयभन्दा पनि नागरिकता विधेयकको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । दोस्रो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको उक्त विधयेक प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग सल्लाह र परामर्श गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले सैनिक अधिकारीहरुसँग, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग, विभिन्न संघ(संस्थासँग परामर्श गरेकी थिइन् ।
अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संविधानअनुसार विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन भने दुई विकल्प रहेको छ । एउटा महाभियोग लगाउने र दोस्रो अदालत जाने । तर दुवै सदनको चालु अधिवेशन पनि समाप्त भइसकेकाले अब महाभियोग लगाउने सम्भावना रहेन र अदालत जाने प्रक्रिया भने रहेको छ । त्यसैले अब यो विधेयक के हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ ।
राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन, कसले के भने ?
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सत्ता पक्ष दलका नेता, कार्यकर्ता र विद्यार्थी संगठनहरुले उनको विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा विद्यार्थीहरुले भने राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य भन्दै समर्थनमा खुलेका छन्।
यता मधेस प्रदेशमा भने राष्ट्रपतिको विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । उनको मधेसी दलको हक र अधिकार हनन् भएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनले भने राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा बैठक नै बसी राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्रै फरक–फरक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । अध्यादेश र विधेयकमा फरक भूमिका देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना हुँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले यसको उपचार न्यायपालिका भएको बताएका छन् भने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले संसदबाट २र२ पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरेको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिले संविधान, कानुन, राष्ट्रिय एकता, समाजिक एकतालगायत सबै कुरा हेरेर निर्णय लिएकाले आफूहरूले स्वागत गर्ने बताए । यसैगरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिको कदम मधेसविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र भएको भन्दा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्ने भन्दै यो विषय अदालतमा जाने धारणा व्यक्त गरे । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति ओहदाको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए । यता लोसपा नेता सुरेन्द्र झाले राष्ट्रपतिले मुलुकको एउटा ठूलो समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए ।
यसै क्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्रहित अनुकूल रहेको बताएका छन् । संविधान अनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक रहेको उनको दाबी छ । यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमका विषयमा कुनै मतलव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठिक बेठीकभन्दा पनि नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्ने केसीको भनाई छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता आर्जननरसिंह केसीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानवादको हुर्मत लिएको नेता केसीले बताए ।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी आन्दोलित बनेको छ। यस्तै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा जम्मा भएका अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर ठिक गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले यसरी फिर्ता पठाएकी थिइन् नागरिकता विधेयक
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम सन्देशसहित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले गत साउन २९ मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै ८ बुँदा र संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि ७ वटा गरी १५ वटा सन्देश पठाएकी थिइन् ।
दोस्रो पटक पारित भएको थियो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नेपाल नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । बैठकमा सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को मागबमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो । बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन । पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनः विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । दुवै सदनले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि नागरिकता विधेयक पुनस् प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
