प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत मन्त्री ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु’को साटो अझै पदमा बसिरहेका छन् । सरकारको दिनगन्ती सुरु भइरहेका मन्त्रीहरू आफूअनुकूल काम गराउनकै लागि ‘पद छाड्न’ अस्वीकार गरिरहेको पाइएका छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं-८ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि सरकारमै छन् ।

नयाँ सरकार बन्नुअघि अहिले उनी आफूअनुकूल निर्णय गरेर ‘पैसा बाँड्ने योजनामा लागिपरेको’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उनी सचिवस्तरीय निर्णय गरेर राजनीतिक दलका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठान र संघसंस्थामा पैसा वितरण तयारी गरिरहेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई पैसा बाँड्ने मापदण्ड छिटो तयार पारेर प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । यसरी बनाइएको मापदण्डअनुसार ५ लाखदेखि १ करोड २५ लाखसम्म उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।

प्रस्तावनामा ‘नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्यायाएका व्यक्ति, राष्ट्रिय विभूति, शहीदहरूको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान वा संस्थालगायतलाई आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा व्यवस्था गरिएअनुरूप अनुदान उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउन आवश्यक भएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देहायको मापदण्ड बनाएको’ उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनलगायत संस्था पर्छन् । सो संस्थाका नाममा ७० लाखदेखि १ करोडसम्म अनुदान दिने कार्ययोजना मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको छ ।

त्यस्तै, धार्मिक संघसंस्था तथा सामाजिक संघसंस्थालाई ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको छ । यस्तो रकम स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने तयारी छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ मात्रै होइन, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रूपन्देही–३, मा राप्रपाका उम्मेदवार दीपक बोहरासँग पराजित भए । एमालेको समर्थन रहेका बोहराले ३६ हजार ७ सय १७ मत ल्याउँदै जित हात पारे भने पराजित गृहमन्त्री खाणले ३४ हजार ३६ मत पाए ।

उता, नेपाली कांग्रेसका अर्का उम्मेदवार एवं खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि चुनावमा पराजित भएर पनि मन्त्रीको कुर्सीमै छन् । उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार अच्युत मैनालीबाट पराजित भएका हुन् ।

नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने जनआवाज उठिरहेकै बेला मन्त्री चौधरी भने पद छाड्ने विषयमा मौन छन् ।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन । निर्वाचन गराउने सरकार आफैं ‘काम चलाउ’ हुने भएकाले यसका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था नगरिएको हो ।

त्यस्तै,  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुषाल पनि ललितपुर- ३ बाट उम्मेदवार थिइन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीसँग पराजित भइन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेस्रो नम्बरमा पुगेकी मन्त्री भुषालले पनि राजीनामा दिएकी छैनन् । उनी दैनिकजसो कार्यकर्ता भेटघाट र मन्त्रालयका काममा व्यस्त छिन् ।

मन्त्रीमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गतहराज पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गहतराजलाई एमालेका सूर्य ढकालसँग पराजित भएका हुन् । मन्त्री गहतराजले पनि हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।

निर्वाचनमा पराजित हुने सूचीमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि छन् । चितवन-२ बाट उम्मेदवार रहेका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेसँग पराजित भएका हुन् । श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ‘विश्वास पात्र’का रूपमा चिनिँदै आएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।