टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानेले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार राति एक ट्विट गर्दै महामन्त्री शर्माले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको बिरोध गर्दै सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य हुने भन्दै असहमति जनाएका हुन् । उनले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, @PM_nepal_ यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानेले अध्यादेशको बिरोध गर्दै नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । आइतबार एक ट्विट गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।