सर्वोच्च अदालतले चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ । आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदको शपथ खाने बाटो खुलेको छ । गत मंसिर २८ गते रवि लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन रिट दायर भएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए ।

उनको नागरिकता तथा राहदानीका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको र अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप छ।