नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पासपोर्ट र सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विशेष गरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधारसहित विभिन्न पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने निर्णय

राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय

नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय