ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खोजिँदै फराकिलो कानुनी दायरा

सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कम्तीमा दुइटा मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । उजुरी आएको अवस्थामा ठगी मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्ने योजना छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा दायरको तयारी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । तत्काल सरकारी कागजात किर्ते गरी जग्गा हडपेको र संगठित रूपमा अपराध गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।



यद्यपि, पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा ठगीमासमेत मुद्दा दायर गर्न सकिने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । यद्यपि, कानुनका जानकारहरू मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजको महलअनुसार मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसएसपी दिनेश आचार्यले तत्काल दुई किसिमका मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । एसएसपी आचार्यले भविष्यमा पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा अर्को मुद्दा पनि आकर्षित हुने बताए ।

‘अहिले किर्तेसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उजुरी आएको अवस्थामा उजुरीको प्रकृतिअनुसार ठगी मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्छ,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘कतिपयले अन्जानमा झुक्याएर जग्गा बिक्री गरेको पनि हुन सक्छ । यस्तो किसिमको उजुरी आएमा ठगीमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चल्न सक्छ ।’

ललिता निवासको सरकारी १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हडपेको प्रहरीको दाबी छ। २०४९, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ साल गरी चारपटक किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको पाइएको छ ।

त्यसपछिका तीन चरणमा बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ५८ जना नक्कली मोही खडा गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । यसरी व्यक्तिको नाममा सार्दा हडपेको मध्येबाट २३ रोपनी जग्गा कर्मचारीले घूसवापत लिएको पाइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।

सम्बन्धित समाचार