नक्कली भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण र एक क्विन्टल सुन प्रकरणको विषयको घटना अहिले नेपालमा चर्चित विषय बनेका छन् । भूटानी शरणार्थी प्रकरणको पर्दाफाससंगै सुरुवात भएको विषय अहिले सुन प्रकरणसम्म पुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणले पनि चर्चा पाएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि अहिले पुनः सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो । अहिले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत तल्लो तहका व्यक्तिहरु मात्रै अनुसन्धानका दायरामा आएकाले निर्णयकर्ता र त्यसको पालनामा प्रत्यक्ष संलग्नहरुलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएकै बेला चार पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धानलाई थप तीव्रता दिएको हो ।

सीआईबीले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै
ललित जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो । तत्कालीन समायमा सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त जग्गासम्बन्धी विषयमा निर्णय गराएका थिए ।

अदालतको आदेशपछि चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
नेपाल प्रहरीको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्व मन्त्रीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सीआईबीले आइतबार पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताए । ‘ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र छ, कुनै कमी हुँदैन, निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्छ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने भएकाले को के भन्दा पनि अपराधमा को संलग्न छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यही आधारमा काम अघि बढ्छ’, सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
‘मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु-गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रकरणमा जोडिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइमाथि उक्त आदेश आएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो भने डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उक्त प्रकरण अहिलेसम्म २३ जना पक्राउ गरिएकामा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छुटेपछि घटनाको बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा ललिता निवासको ११२ रोपनी ४ आना एक पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर २४ मा २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।