सरकारले सुरक्षा निकायलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ । ‘बङ्करदेखि व्यारेक’ कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।

“मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइनेछ, नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइनेछ, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन राहदानीको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि ‘रिमोर्ट वर्क’ गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड राहदानी उपलब्ध गराइनेछ ।

राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै युवा तथा बालबालिकालाई लागुऔषध तथा दूव्र्यसनको कुलतबाट जोगाउन समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमका लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । निर्माणाधीन कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।