भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा मुछिएका गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बचाउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा किन सक्रिय देखिएका छन् भन्ने प्रश्न अहिले देशभरि उठिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रालयमा मन्त्रीको सेटिङमै ठूलो भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरिरहेका बेला, मन्त्री लेखकले राजीनामा नदिई पदमै बसिरहनु र देउवा तथा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन पाउनु गम्भीर शंका उत्पन्न गराउने विषय बनेको छ।
विपक्षीहरूको माग छ– मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ र निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नु पर्छ । यो हिजोका दिन उनैले स्थापित गर्न खोजेको सुशासनको आधार पनि हो । आफैंले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य र मान्यतालाई आफैंले अटेर गर्न मिल्छ र ? तर शक्तिका आडमा मन्त्री लेखक पदमै रहे प्रमाण नष्ट गर्ने वा छानबिनलाई प्रभावित गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । अझ संसदमा यसबारे प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन” भन्दै मन्त्री लेखकको स्पष्ट बचाउ गरेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिको आशय के हो ?
यावत् प्रश्नहरूले सरकारको सुशासनमाथि संशय र आशङ्का जन्माएका छन् ।
भ्रष्टाचार प्रकरणको पृष्ठभूमि
विशेष गरेर ‘सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण खरिद’, ‘सीमाना व्यवस्थापन परियोजना’, ‘कैलाली र कञ्चनपुरतर्फ हुने भवन निर्माण’ लगायतका काममा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भनिएको छ। संसदीय लेखा समितिले पनि यस विषयमा प्रारम्भिक चासो देखाइसकेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रिपोर्ट संकलन गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।
बिपक्षदलका नेताहरुलेले मन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै संसदभित्र र बाहिर दवाव बढाइरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानबिनको बाटो खोल्न मन्त्री लेखकको राजीनामा अपरिहार्य रहेको अडान लिएका छन्।
सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको अडान
त्यसबेला, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् कायम राख्ने, सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नाममा ‘ब्याक च्यानल’ सहमति भएको आशंका राजनीतिक वृत्तमा बलियो बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा मन्त्री लेखकको राजीनामा आवश्यक नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु र देउवाले पार्टीभित्रको असन्तोष बेवास्ता गर्दै मन्त्री लेखकको संरक्षण गर्नु – यी दुई कुरा स्वतः आशंका बढाउने खालका छन्। अर्थात, शीर्ष नेताद्वयमा ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ भय पनि अन्तर्निहित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म विषयान्तर गर्नु नै उहाँहरूका लागि बेष्ट पोलेसी हुन सक्छ ।
काङ्ग्रेसभित्रको विभाजन
काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरू- गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले पार्टीको प्रतिष्ठा जोगाउन लेखकको विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय लिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको धारणा छ कि गम्भीर आरोपको सामना गरिरहेका मन्त्री पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र काङ्ग्रेसको नैतिक धरातल खस्कन्छ।
तर अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षका नेताहरू, जस्तै विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेता भने सभापति देउवाको लाइनमा उभिएका छन् र मन्त्री लेखकको समर्थन गरिरहेका छन्।
जनताको नजरमा ‘दोहोरो चरित्र’
काङ्ग्रेसका नेताहरूले केही महिनाअघि रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतमा संसदमा कडा विरोध जनाएका थिए। तर अहिले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा मौन बसेको देखिएको छ। काङ्ग्रेसको यस्तो चरित्रले पार्टीभित्र पुराना भनिएका वृद्ध नेता र युवा भनिएकाहरूबीच वैचारिक र चारित्रिक दृष्टिले खास्सै अन्तर नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ l
सामाजिक सञ्जाल र नागरिक अभियन्ताहरूको टिप्पणी छ- “कुनै पनि नेता/मन्त्री माथि आरोप लाग्दा पहिले राजीनामा दिएर छानबिन गर्नुपर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ, नत्र सत्ता र शक्तिको आडमा सबै कुरो मिलाउने ‘सेटिङ’ संस्कृति झन् मौलाउँछ ।”
राजनीतिक विश्लेषण : सत्ता सन्तुलनको खेल
राजनीतिक विश्लेषक हरिहर विरहीका अनुसार, “गठबन्धनको सन्तुलन कायम गर्न देउवा र ओलीबीच मौन समझदारी भएको देखिन्छ। एउटा दलको मन्त्री फस्दा अर्को दल चुप बस्ने र बदला स्वरूप अर्को दलका नेता कुनै घोटालामा फँस्दा पहिलो दल चुप बस्ने; यस्तो अनौपचारिक सहकार्य नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिँदै आएको छ।” लेखक प्रकरण पनि अनौपचारिक सहकार्यकै निरन्तरता हुन सक्छ l
यो क्रम जारी रहँदा, जनताको राजनीतिप्रति विश्वास खस्कँदै गएको छ। न यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, न त परिणामस्वरूप कसैलाई दण्डित गरिन्छ । बरु उल्टो पीडित ‘ब्ल्याक मेलिङ’ हुने र शक्तिशालीहरू निर्दोष सावित हुने प्रवृत्ति जारी रहने देखिन्छ ।
सारमा, मन्त्री लेखकको राजीनामा माग जनताले पनि गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पनि l तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको संरक्षणमा सत्य लुकाउन खोजिएको स्पष्ट देखिँदैछ। यदि यो संस्कृति अब पनि रोकिएन भने- ‘कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ’ भन्ने कुरा व्यवहारमा होइन, केवल भाषणमा मात्र सीमित हुने भाष्य स्थापित हुने छ ।
