प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जी पुस्ताले आज आह्वान गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त घटनाले आफूलाई मर्माहत बनाएको बताउनुभएको छ ।

अओम्बर भएको घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने बताउनुभयो ।

“आज(सोमबार)को घटनाका मृतकको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने छ र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ । आजको सम्पूर्ण घटनाक्रम र क्षति एवं त्यसको अवस्था र कारण समेतको छानबिन र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरु हुन नदिन चालिने कदमहरुको सिफारिस समेत गर्नका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी छानविन समिति गठन गरिने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले जेनजीले सोमबार शान्तिपूर्ण रुपमा माग राख्नेमा आफूहरु आश्वस्त रहे पनि प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट भएको घुसपैठका भएकाले नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आएको समेत बताउनुभएको छ ।

“जेन–जीले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक थिएन, हामी जेन–जीका मागलाई सुनिरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रदर्शनमा भएको घुसपैठले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरुका कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्याउने घटनाहरु भए र ती संस्थाका संरचनाहरु जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भयो ।”

प्रदर्शनका आयोजक स्वयंले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर आजको प्रदर्शन सफल भएको र ढिलो नगरी सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरुले तोडफोड र आगजनी गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा हुने अवाञ्छित कार्यबाट नागरिकलाई जोगाउन विगत एकवर्ष अघिदेखि नै यसलाई नियमन गर्न कम्पनीहरुलाई सूचिकरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालका लागि बन्द गरिएको समेत बताउनुभएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुनै नीति नलिएको उहाँको भनाइ छ । “बीसौं वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पक्कै पनि यसले असर पारेको थियो । राज्यको कानुन र अदालतको आदेश बमोजिम सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र सूचिकरण गरी व्यवस्थित रुपमा चलाउने हाम्रो प्रयासका सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारीको अभाव र हाम्रो जेन–जी पुस्ताको सोचबीच केही अस्पष्टताले आजको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई रोक्ने पक्षमा थिएन र त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ ।”