मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रमुखको जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) डा मनोजकुमार केसीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  सीआईबीको प्रमुखको जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दिने निर्णय गरेको गृह एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्याललेजानकारी दिनुभयो ।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । “जाँचबुक्त आयोग ऐनअन्तर्गतको पूर्वन्यायाधीश गैरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ, आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, कानुनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ, आयोगको कार्यवधि तीन महिनाको हुनेछ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

साथै बैठकले जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधि समेत राखेर ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यो केन्द्रको हकमा सहरी विकास मन्त्रालय र जिल्लाको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्नेछ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जसमध्ये ध्वस्त भएको सम्पत्तिको पुनःनिर्माण गर्नको लागि आयात गरिने आयातित सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ, बिमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।”

त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्दैनन् उनीहरुले राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

“खर्च कटौती गर्न रु तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम, रु तीन करोडभन्दमाथि तर आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा पछि प्रविष्ट गराइएका अथवा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरु अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अभिलेख भएबमोजिम पहिचान गर्दा करिब १२० अर्ब (चालु खर्च समेत) बच्न सक्ने देखिएकाले अहिलेको लागि रोक्का राखिएको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “त्यो रोक्का राखिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन मिल्ने भनिएको छ, कम्तीमा पनि निर्माण व्यवसायीको समाधान पनि हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र त्यसबाट बचेको रहम राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउनु निमित्त खर्च गर्न सकिन्छ ।”

पुनःनिर्माण गर्न पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जसमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीहरुले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् । सरकारले यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।