नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा विगत दुई दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भएपनि यसको गुणस्तर, पहुँच, वित्तीय स्थायित्व र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू कायम रहेका छन् । निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, ग्रामीण–सहरी असमानता, चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कमजोरीले सेवा वितरणलाई प्रभावित गरेको छ ।

यस लेखले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक–निजी एकीकरण विशेष गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई सन्तुलित र दिगो समाधानका रूपमा प्रस्ताव गर्दछ । साथै, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, चिकित्सक जोगाइराख्ने, वित्तीय सुधार तथा शासन व्यवस्था सुधारका लागि व्यवहारिक नीति सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिचय
स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत स्तम्भ हो । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा केवल रोग उपचारसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । विगत दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको छ । मेडिकल कलेजहरूको संख्या बढेको छ, चिकित्सक उत्पादन बढेको छ र स्वास्थ्य संस्थाहरू देशभर फैलिएका छन् । तर यस विस्तारसँगै नयाँ समस्याहरू पनि जन्मिएका छन्, जसले समग्र प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली हाल दुई मुख्य ध्रुवमा विभाजित छ- सरकारी र निजी । सरकारी क्षेत्रले व्यापक पहुँच प्रदान गरेपनि सेवा गुणस्तर, व्यवस्थापन र स्रोतको अभावका कारण सीमित प्रभावकारिता देखिन्छ । निजी क्षेत्रले आधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराए पनि यसको पहुँच महँगो भएकाले सीमित जनसंख्यामा मात्र केन्द्रित छ । यस सन्दर्भमा “सार्वजनिक र निजी बीचको तुलना” बहसले समाधानभन्दा बढी विभाजन सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको एकीकरण हो, जसले दुबै क्षेत्रको शक्ति उपयोग गरी समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सक्छ ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको अवस्था
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास क्रमशः सरकारी पहलबाट सुरु भएर निजी क्षेत्रको तीव्र विस्तारसम्म पुगेको छ । प्रारम्भिक समयमा सीमित सरकारी मेडिकल कलेजहरूले मात्र चिकित्सक उत्पादन गर्थे । तर सन् २००० पछाडि निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै मेडिकल कलेजहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । यसले चिकित्सक उत्पादनमा वृद्धि ल्यायो, जसले एक हिसाबले देशको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

तर यस विस्तारसँगै चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख भयो । निजी कलेजहरूको शुल्क अत्यधिक बढ्यो, जसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई चिकित्सा शिक्षाबाट टाढा बनायो । साथै, एमविविएस स्नातकहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्नातकोत्तर (पिजी) सीटहरूको अभावले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले युवा चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ र विदेश पलायनको प्रवृत्ति तीव्र भएको छ ।

अर्कोतर्फ, शिक्षण गुणस्तरमा असमानता देखिन्छ । केही संस्थाहरूले उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरे पनि अन्यत्र शिक्षक अभाव, अपर्याप्त तालिम र कमजोर नियमनका कारण गुणस्तर घटेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य प्रणाली
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सरकारी र निजी दुई भागमा विभाजन गरेर बुझ्न सकिन्छ । सरकारी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । देशभर रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरूले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याएका छन् । साथै, खोप, मातृ स्वास्थ्य र संक्रामक रोग नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ ।

तर सरकारी अस्पतालहरूमा भीड, सीमित स्रोतसाधन, कमजोर व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । बिरामीले लामो समय पर्खनु पर्ने, आवश्यक सेवा समयमा नपाउनु र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुपस्थितिले सेवा गुणस्तरमा असर पारेको छ ।

निजी क्षेत्रले भने आधुनिक उपकरण, विशेषज्ञ सेवा र छिटो उपचार उपलब्ध गराएको छ । विशेष गरी तृतीयक सेवा, आईसीयू (गहन उपचार कक्ष), मुटु (कार्डियाक) र क्यान्सर (अन्कोलोजी) सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर यसको लागत अत्याधिक भएकाले सामान्य नागरिकका लागि सहज पहुँच छैन । यसले स्वास्थ्य सेवामा असमानता बढाएको छ ।

ग्रामीण–सहरी असमानता
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको असमानता हो । सहरी क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक उपकरण र निजी अस्पतालहरूको पहुँच सहज छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सीमित छ ।

धेरै ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन्छ । चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समय बस्न चाहँदैनन्, जसले सेवा निरन्तरतामा समस्या ल्याउँछ । यसले गर्दा सामान्य बिरामी पनि उपचारका लागि सहरी क्षेत्र जान बाध्य हुन्छन्, जसले आर्थिक र सामाजिक बोझ बढाउँछ ।

चिकित्सकहरूको समस्या र चुनौती
नेपालका चिकित्सकहरू विभिन्न पेशागत र व्यक्तिगत चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूको तलब अपेक्षाकृत कम छ, जसले उनीहरूलाई निजी सेवा अभ्यास तर्फ आकर्षित गर्छ । यसले द्वैध (दोहोरो) अभ्यासको प्रवृत्ति बढाएको छ, जसले सरकारी सेवामा प्रभाव पार्छ ।

चिकित्सकहरूमा कार्यभार अत्याधिक छ, विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा । यसले शारिरीक थकान, मानसिक तनाव र कार्यक्षमता घटाउने समस्या निम्त्याउँछ । साथै, बिरामी वा आफन्तबाट हुने हिंसाका घटनाहरूले चिकित्सकहरूको सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ ।

यसका अतिरिक्त स्पष्ट करियर मार्ग, पदोन्नति प्रणाली र व्यावसायिक विकासको अभावले चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा मस्तिष्क पलायन (ब्रेन डेन) लाई प्रोत्साहित गर्छ ।

छलफल
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका समस्याहरू केवल स्रोतको कमीका कारण मात्र होइनन्, तर व्यवस्थापन, समन्वय र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण हुन् । निजी र सरकारी क्षेत्रलाई अलग-अलग रूपमा सञ्चालन गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग, असमानता र अक्षमता बढेको छ ।

यस सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी एकीकरण एक व्यावहारिक र सन्तुलित समाधानको रूपमा देखिन्छ । यसले सरकारी क्षेत्रको पहुँच र निजी क्षेत्रको दक्षता संयोजन गर्न सक्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत सेवा विस्तार गर्दा लागत घटाउन, सेवा गुणस्तर सुधार गर्न र प्रणालीलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

नीतिगत सिफारिसहरू:
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको एकीकरण लाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू आवश्यक छन् ।
पहिलो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुपर्छ । डायलाइसिस, आइसियू र इमेजिङ सेवा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी पूर्वाधार र निजी व्यवस्थापनको संयोजनले सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ ।
दोस्रो, सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न निजी व्यवस्थापन अन्तर्गत परीक्षण (पायलट) परियोजना लागू गर्न सकिन्छ । यसले दक्षता र जवाफदेहिता बढाउँछ ।
तेस्रो, निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले बिरामीलाई सस्तो सेवा उपलब्ध गराउँछ र निजी क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन्छ ।
चौथो, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि टेलिमेडिसिन, मध्यम-स्तरका स्वास्थ्यकर्मी र जिल्ला अस्पताल सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
पाँचौँ, चिकित्सकहरूको धारण (Retention) का लागि प्रतिस्पर्धात्मक तलब, प्रोत्साहन, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्पष्ट करियर मार्ग आवश्यक छ ।

विगतमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास लामो समयसम्म भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र अक्षम प्रशासनिक संयन्त्रका कारण अवरुद्ध रहँदै आएको छ । जनताको आवश्यकता र वैज्ञानिक योजना भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ, पहुँच र व्यक्तिगत फाइदाका आधारमा निर्णय लिइँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन सिर्जना भयो । अस्पतालका भवन र उपकरणहरूमा लगानी बढाइए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण ती सेवा प्रभावकारी हुन सकेनन् ।

यसले गर्दा धेरै सरकारी अस्पतालहरू स्रोत हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय सेवा दिन असफल भइरहेका छन् ।
हाल उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नारा दिएर जनतामा आशा जगाएको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कुनै जादुको छडीले सम्भव हुने कुरा होइन । यसका लागि दीर्घकालीन सोच, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ । बजेटको सही उपयोग, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमित अनुगमनले भ्रष्टाचारलाई क्रमशः घटाउन सकिन्छ ।

यससँगै “हार्डवेयर” भन्दा “सफ्टवेयर” मा ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । अर्थात्, डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सजस्ता स्वास्थ्य जनशक्तिमा लगानी बढाउनु पर्छ । उनीहरूको तालिम, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र करियर विकासका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाइराख्ने नीतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
अन्ततः, स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो सुधार निरन्तर प्रयास, कम भ्रष्टाचार र सक्षम मानव स्रोत विकासमा निर्भर गर्दछ । यस्ता व्यावहारिक कदमहरूबाट मात्रै नेपाली जनताले गुणस्तरीय र समान स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीसँग अपेक्षा
नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री श्रीमती निशा मेहताज्यूले  प्रणालीभित्रका वास्तविक समस्या नजिकबाट बुझेकाले स्वास्थ्य सेवामा “मानव संसाधन” लाई प्राथमिकता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छिन् । डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सको अभाव, कामको वातावरण र सेवा प्रवाहका चुनौतीहरू सुधार गर्न उनी बढी संवेदनशील र व्यवहारिक निर्णय लिन सक्षम हुन्छिन् ।

प्रमुख सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानजस्ता अनुभवी चिकित्सकको मार्गदर्शनले नीतिगत सुधारलाई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । उनीहरूको सहकार्यले पारदर्शिता, मेरिटमा आधारित नियुक्ति र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

यसरी, अनुभव र व्यावहारिक समझको संयोजनबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार सम्भव हुन सक्छ ।

संसदीय समितिको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने क्रममा संसदीय समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनको भूमिका प्रत्यक्ष कार्यकारी नभई निगरानी र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने शक्तिशाली माध्यम हो । उनले स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकारी अधिकारलाई नछोई, प्रणालीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छिन् ।

सबैभन्दा पहिले, उनले संसदीय निगरानी (parliamentary oversight) मार्फत मन्त्रालयका निर्णय, बजेट खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न सक्छिन् । मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न सोध्ने अभ्यासले अनियमितता स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ ।

दोस्रो, उनले नीति र कानुन सुधारको माध्यमबाट भ्रष्टाचार रोक्ने संरचनागत उपाय बलियो बनाउन सक्छिन् । कमजोर कानुन, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र ढिलो भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्न समिति निर्णायक हुन्छ ।

तेस्रो, उनले पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहीता बढाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्छिन्—जस्तै स्वास्थ्य बीमा, अस्पताल सेवा र उपकरण खरिदमा सार्वजनिक रिपोर्टिङ अनिवार्य गराउने ।
चौथो, महालेखा परीक्षक, अख्तियार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनियमितता छानबिनलाई मजबुत बनाउन सक्छिन् ।

यसरी, मन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी पनि समितिको नेतृत्वले नियम, निगरानी र जवाफदेहीताको शक्ति प्रयोग गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका अनियमितता नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरल रूपमा भन्नुपर्दा, मन्त्रीले प्रणाली चलाउँछन्, तर समितिले प्रणालीलाई शुद्ध र पारदर्शी बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुधार : सम्भावनात्मक दृष्टि
बालेन्द्र शाहजस्ता कार्यमुखी र परिणाम-केन्द्रित नेतृत्व प्रधानमन्त्री बनेकोले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार सम्भव देखिन्छ । तर वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्री स्वयम् सबै काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्दैनन् । उनी नीति–निर्माण र समग्र जवाफदेहिताका प्रमुख व्यक्ति हुन्छन्, जसका लागि सक्षम, इमानदार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको टिम अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण डिजिटल प्रणाली (EHR, e-hospital, e-procurement) लागू गरी पारदर्शिता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, अस्पताल व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादन-आधारित जवाफदेहिता प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा गुणस्तरलाई मापनयोग्य बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, ग्रामीण नेपालमा २४ घण्टा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र टेलिमेडिसिन विस्तार गरेर पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
चौथो, चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई उचित प्रोत्साहन, करियर सुरक्षा र ग्रामीण सेवा भत्ता दिएर दक्ष जनशक्ति टिकाउन सकिन्छ ।

तर, सुधारको बाटो सजिलो हुँदैन । स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गर्ने अनुभवी विज्ञ, नियामक निकायका पूर्व–विशेषज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि उनीहरूले सुधारको दिशामा अवरोध वा स्वार्थपूर्ण व्यवहार गर्छन् भने त्यसलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । गलत सूचना, चरित्रहत्या वा दबाबजस्ता अस्वस्थ अभ्यासहरूले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र सुधार प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

अन्ततः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाराभन्दा बाहिर निकालेर नाराभन्दा प्रणालीलाई प्राथमिकताको सिद्धान्तमा अघि बढाउन सके नेपालमा स्वास्थ्य सेवा वास्तविक अर्थमा जनमुखी बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका नेतृत्व दिने हो भने सफलता सम्पूर्ण प्रणालीको इमानदार, सक्षम र उत्तरदायी कार्यसंस्कृतिमा निर्भर हुन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षालाई सुदृढ बनाउन भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाको यात्रामा मेरो जीवन एउटा संघर्ष, समर्पण र जिम्मेवारीको लामो कथा बनेको छ । तत्कालीन सोभियत संघ (USSR) बाट सन् १९८६ मा सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि मैले वीर अस्पतालबाट आफ्नो पेशागत जीवन सुरु गरेँ । त्यहीँबाट मैले नेपालमै सुरक्षित र आधुनिक एनेस्थेसिया सेवा विकास गर्ने सपना देखेँ । त्यसबेला सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारत जान बाध्य थिए ।

“नेपालमा एनेस्थेसिया सुरक्षित छैन, यहाँ उपचार गर्दा ज्यान जान सक्छ” भन्ने डर हटाउन मैले दिनरात मेहनत गरेँ । नयाँ एनेस्थेसिया प्रविधि, उपकरण र औषधिको प्रयोगलाई अघि बढाउँदै मैले देशमै सुरक्षित शल्यक्रिया सम्भव छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न प्रयास गरेँ । वीर अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरू पनि आए । अनेक दबाब, प्रलोभन र डरका बीच पनि मैले आफ्नो कर्तव्य र इमानदारितालाई कहिल्यै छोडिनँ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउने मेरो अडान नै मेरो शक्ति बन्यो ।

बीर अस्पतालमा काम गर्दै गर्दा मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एनेस्थेसियामा डिप्लोमा अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि देशको सेवा गर्दै जाँदा भारतको प्रतिष्ठित एम्स, नयाँ दिल्लीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भयो ।
विदेशमा गएर काम गर्ने धेरै अवसरहरू पनि आए, आकर्षक प्रस्तावहरू पनि नआएका होइनन् । तर मेरो मन सधैं यही माटो, यही नेपाल र यही बहादुर नेपाली जनताको सेवामा अडिग रह्यो । म कहिल्यै विदेशतर्फ मोडिनँ, किनकि मलाई लाग्थ्यो—मेरो ज्ञान, मेरो सीप र मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो अर्थ आफ्नै देशका मानिसहरूको पीडा कम गर्नमा छ । नेपालमै रहेर सेवा गर्न पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो गौरव र आत्मसन्तोष हो ।

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरूको विकासमा योगदान दिन पाएकोमा गर्व लाग्छ । यी संस्थाहरू आज हजारौँ चिकित्सक उत्पादन गर्ने आधार बनेका छन् ।

निजी क्षेत्रको विकासमा पनि आइसियू सेवाको विस्तार, गम्भीर बिरामीको उपचार क्षमता वृद्धि र आधुनिक क्रिटिकल केयर सेवा स्थापना गर्न मैले देशका विभिन्न ठाउँमा योगदान गर्न प्रयास गरेँ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारको रूपमा कार्य गर्दा मैले परीक्षा पद्धतिमा ऐतिहासिक सुधार ल्याउने प्रयास गरेँ—पहिलो पटक OMR प्रणाली लागू गरी मूल्यांकनलाई वस्तुगत, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइयो। एमविविएस लगायत चिकित्सा शिक्षामा निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्न पनि मैले भूमिका खेलेँ, जसले सार्वजनिक र निजी दुवै मेडिकल कलेजमा सुधारको बाटो खोल्यो ।

तर परिवर्तन र पारदर्शिताका प्रयासहरू सधैं सहज हुँदैनन् । विभिन्न समयमा मैले गम्भीर दबाब, आलोचना र कठिन अनुसन्धान प्रक्रियाहरूको सामना पनि गर्नुपर्‍यो । तर अन्ततः सत्य र निष्पक्षतामाथि विश्वास राख्दै अघि बढ्ने दृढताले मलाई कहिल्यै झुक्न दिएन ।

आज फर्केर हेर्दा, यो यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन गरिएको एक सामूहिक प्रयासको हिस्सा हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । यदि केही योगदान मेरो जीवनबाट देशले पाएको छ भने, त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठूलो सन्तोष हो ।

मेरो सपना अझै पनि एउटै छ—नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुरक्षित, सुलभ र विश्वस्तरीय बनोस् ।

निष्कर्ष
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि केवल संरचना विस्तार पर्याप्त छैन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र समन्वय आवश्यक छ। सार्वजनिक र निजी बीचको तुलना सोचलाई त्यागेर सार्वजनिक–निजी एकीकृत प्रणाली अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । यदि सही नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन र समन्वित प्रयास गरियो भने नेपालले सुलभ, गुणस्तरीय र दिगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। अन्ततः यसको लाभ देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई पुग्नेछ ।

(लेखक उपाध्याय नेपाल मेडिकल कलेजमा अस्पताल निर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)