नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारलाई विधि र पद्दतिमा रहेर मात्र काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘सुशासन र लोकप्रियताको आवरणमा निरंकुश प्रवृत्तिका संकेत कुनै पनि दृष्टिले मान्य हुने छैन।’

उनले अगाडि भनेका छन् – झण्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएको एक महिना नाघेको छ। मन्सून अगाडि को बाढी जस्तै संसद अधिवेशन ठीक अघि अध्यादेशको बाढी आएको छ। सरकारको १०० दिन पूरा भएको छैन, त्यसैले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन भन्ने मेरो मान्यता छ। तसर्थ केही सुझावात्मक भनाइ मात्रको सम्प्रेषण हो।

हालै विभिन्न अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” तथा “विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” लगायतका अध्यादेशहरूको वास्तविक उद्देश्य र प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा बढ्दो राजनीतिकरण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक विषय हो तर त्यसको नाममा संवैधानिक तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन र यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउँदा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। एउटै अध्यादेशले १२ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गर्ने घटना अभुतपूर्व छ र यसबाट प्रशासनिक अस्तव्यस्तताको जोखिम देखिन्छ ।

कसले पद पाउने वा कसले गुमाउने, को कुन दलनिकट छ भन्नेभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा प्रशासनिक संयन्त्रमा गुणतन्त्र (Meritocracy), अनुभव, क्षमता र संस्थागत स्थायित्व र मर्यादा को संरक्षण हो। अन्यथा, प्रशासन अझ कमजोर र अस्थिर बन्ने जोखिम रहन्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतीय कूटनीतिज्ञ गिरिजाशंकर बाजपेयीको उदाहरण स्मरणीय छ। ब्रिटिश भारतकालमा उनी भारतीय बिदेश मन्त्रालयमा प्रमुख का रूपमा थिए भने अत्यन्त राम्रा वक्ता, सक्षम र संसारका प्रमुख भाषाहरुको ज्ञाता तथा कुटनैतिक विज्ञ पनि थिए । उनलाई भारतीय स्वतन्त्रता बिरुद्ध विश्व जनमत निर्माणका लागि ब्रिटिश शासनले युरोप र अमेरिकामा जनमत परिचालन मा पठायो, उनले आफ्नो काम गरे ।

स्वतन्त्रतापछि उनी राजद्रोह आरोपको मुद्दा खेप्दै थिए । तर, उनको अद्वितीय क्षमता र दक्षतालाई पहिचान गर्दै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई भारतको प्रथम Secretary General नियुक्त गरे। पछि उनी भारतीय विदेश नीतिका प्रमुख निर्मातामध्ये एकका रूपमा स्थापित भए।

यही कुरा २०४७ पछिका प्रथम प्रम गिरिजा बाबुसँग पनि राखेको थिएँ, जुन तत्कालीन “सुरुची ” सप्ताहिकमा सायद प्रकाशित पनि छ।

त्यसैले व्यक्ति हिजो कहाँ थियो, कससँग निकट थियो वा कुन विचारधारा सँग जोडिएको थियो भन्ने पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर योग्यता, योगदान दिनसक्ने क्षमता, निष्पक्षता र निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

अन्ततः पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु- संख्याको दम्भ, अहंकार र विधिविहीन अभ्यासबाट सुशासन स्थापित हुँदैन। लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन; यो विधि, प्रक्रिया, संस्कार र प्रवृत्तिको समष्टि स्वरुप हो। सुशासन र लोकप्रियताको आवरणमा निरंकुश प्रवृत्तिका संकेत कुनै पनि दृष्टिले मान्य हुने छैन।