कोशी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले यही जेठ ७ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि प्रतिपक्षका सांसदहरुले असहमति नजनाएकाले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा यही जेठ १० गते १० प्रदेशसभा सदस्य, जेठ ११ गते १६ प्रदेशसभा सदस्य र आज १० प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिनुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार सुशासन र गुणस्तरीय सेवामा दत्तचित भएर लागेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा आएको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त मेहनतका साथ ल्याएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा शब्द दोहोरिए पनि कार्यक्रम नदोहरिएको जिकिर गर्दै कुनै पनि गलत काम सरकारले नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले अध्यादेश संवैधानिक अधिकार भए पनि विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै विगतको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, शैली मिलाएर परिमार्जित गरेर ल्याएको बताउनुभयो ।

सबैले महसुस गर्न लायकको यो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सम्पत्ति हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोत्रति गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा बसाइँसराइलाई रोक्न साना सहर कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भन्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापन र लागूऔषध रोकथाममा निर्मम भएर काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकार ठूलो लगानीका सडक र पुल बनाउने सामथ्र्यमा नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई पनि अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो ।

सुनसरीको इनरुवा र दुहबी सडकलाई कम्तीमा दुई लेनको बनाउने सोच बनाएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधनको समय नदिएको भनी केही समय सदन अवरोध गर्नुभएको थियो ।

लगातारको अवरोधपछि कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रास्तावबाहेक) विषय प्रवेश हुन पाएन । सभामुख विष्टले बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने गरी सदन स्थगन गर्नुभयो ।