भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले कुरा बताउनुभएको हो ।

“सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।”

उहाँले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।”

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरु पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।