कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक भूमिकाको पूर्ण सम्मान गर्दै सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीका सम्बन्धमा पदाधिकारीसँगको छलफल’मा मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताउनुभयो ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कारबाहीमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन, प्रणालीगत कमजोरीलाई हटाउने दिशामा सरकार अघि बढ्न चाहन्छ, भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्टता छुट्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले आयोगको तथ्य र अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव तथा सुझावलाई सुशासनसँग जोडेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गौतमले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत रिसइबी, कर्मचारी तर्साउने माध्यमका रुपमा दुरुपयोग गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान र अभियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“को माथि अनुसन्धान हुने, अनुसन्धान भइसकेपछि अभियोजन गर्न योग्य हो कि होइन भन्नेमा प्रष्टता हुनुपर्छ”, मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “कुन प्रारम्भिक परीक्षणका लागि पठाउने, कुन विस्तृत अनुसन्धानका गर्ने÷नगर्ने, कुन मुद्दा स्थगित गर्ने, कुन अभियोजनमा जाने÷नजाने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ ।”

अनुसन्धान नै सजाय बन्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धानको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । “वर्षौंसम्म अनुसन्धानको घेरामा राख्नु आफैँमा अप्रत्यक्ष सजाय बनिदिनसक्छ, अनुसन्धान समयबद्ध हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गौतमले प्रमाण पुर्याएर मात्रै अभियोजन गर्न र अनुसन्धानको गोपनियतामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । “अनुसन्धान सुरुआत गर्दैगर्दा सबैभन्दा पहिला बाहिर आइसक्छ, त्यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ?”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धान भइरहेको विषय छताछुल्ल भएर बाहिर आइरहेको देखिन्छ, यस बारेमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।”