प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै सहायता लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयक बैठकले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नौबुँदे निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बिहीबारको बैठकले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार गर्ने तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

बैठकले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षले सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्देश गरेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना नपाएका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सबै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सूचना प्रणालीमा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य दर्ता गरी सोहीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखा परीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्था प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने निर्णय भएको छ ।

साथै आजको बैठकले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने र जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश, स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न र समितिलाई निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा अफ–बजेट वैदेशिक सहायताको अध्यावधिक विवरण नियमित उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।