जुन देशमा न्याय पाउने आशामा नागरिक अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन्, त्यही देशमा न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन्। जुन देशमा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको काँधमा हुन्छ, त्यही देशमा प्रहरी नेतृत्व आफैँ दबाब, विवाद र असुरक्षासँग जोडिएका समाचारको केन्द्रमा देखिन थाल्छ। अनि प्रश्न उठ्छ— मुलुक आखिर कता जाँदैछ?

आज नेपालमा देखिएका केही घटनाले नागरिकको मनमा यस्तै प्रश्न जन्माएका छन्। बिचौलिया भनिएका ईनम सापकोटासँग न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पर्क तथा संवादसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेको छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई लिएर पनि राजीनामाको दबाब र संस्थागत विवादसम्बन्धी समाचार आएपछि नेपाल प्रहरीले अपुष्ट सूचनाबारे सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यी घटनाको वास्तविकता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ; सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै कसैको दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष मान्न मिल्दैन। तर यस्ता घटनाले सार्वजनिक विश्वासमा पार्ने असरलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

यहाँ मुख्य प्रश्न कुनै एउटा व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने होइन। प्रश्न त हाम्रो राज्य प्रणालीको विश्वसनीयताको हो। प्रश्न न्याय, सुरक्षा, जवाफदेहिता र नैतिकताको हो।

न्यायालयप्रति विश्वास डगमगायो भने सर्वसाधारणले न्याय खोज्न कहाँ जाने?

अदालत नागरिकको अन्तिम भरोसा हो। गरिब होस् वा धनी, शक्तिशाली होस् वा कमजोर—सबैले कानुनअगाडि समान व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने विश्वासले नै न्यायपालिकालाई सम्मानित बनाउँछ। तर न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारीसँग सम्बन्धित शंका र विवाद सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसको निष्पक्षता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। कसैलाई हल्लाका आधारमा दोषी ठहर गर्नु पनि न्याय होइन। त्यसैले आवश्यक छ—निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणमा आधारित निर्णय, स्पष्ट जवाफ र कानुनको समान प्रयोग। आरोप सत्य भए पद र प्रतिष्ठाको आडमा उन्मुक्ति हुनु हुँदैन; आरोप असत्य भए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थाको मर्यादा जोगिने गरी सत्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

न्यायपालिकाको सम्मान आलोचना रोक्दैमा बढ्दैन। पारदर्शिता, इमानदारी र उत्तरदायित्वबाट बढ्छ।

प्रहरी आफैँ विवाद र असुरक्षाको बहसमा अल्झियो भने नागरिकले कसलाई भरोसा गर्ने?

प्रहरी भनेको केवल वर्दी, हतियार र आदेशको नाम होइन। प्रहरी भनेको संकटमा परेका नागरिकको आशा हो। राति घर फर्कँदा सुरक्षित महसुस गर्न पाउनु, अन्याय हुँदा सहायता पाउनु, अपराधको डरबिना बाँच्न पाउनु नागरिकका आधारभूत अपेक्षा हुन्।

यदि प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब, राजनीतिक हस्तक्षेप वा विवादास्पद व्यक्तिसँगको सम्पर्कसम्बन्धी प्रश्न उठ्छन् भने ती प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिनुपर्छ। प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा जायज प्रश्नलाई दबाउनु उचित हुँदैन। त्यसैगरी, पुष्टि नभएका समाचार र हल्लाका आधारमा प्रहरी संगठनप्रति अविश्वास फैलाउनु पनि जिम्मेवार व्यवहार होइन।

प्रहरी नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता संस्थागत एकता मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षा र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि हो। त्यसैले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक दबाबबाट मुक्ति र आन्तरिक जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्; यी सबै स्वस्थ राज्य व्यवस्थाका आधार हुन्।

अनि सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ के गर्ने? ‘हामी त सुरक्षित छौँ, अरू बालै फरर’ भनेर बस्ने?

देशको अवस्था बुझ्न नागरिकले हरेक दिन समाचारमा आफूलाई जोडिएका पदाधिकारीका विवाद खोजिरहनुपर्ने अवस्था सामान्य होइन। जनताले न्याय माग्न सडकमा उत्रिनुपर्ने, सुरक्षाका लागि चिन्तित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाबारे बारम्बार शंका गर्नुपर्ने वातावरण लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

हामीजस्ता सर्वसाधारणले राज्यसँग ठूलो कुरा मागेका छैनौँ। हामीलाई निष्पक्ष न्याय चाहिएको छ। निर्धक्क हिँड्न सकिने सडक चाहिएको छ। अपराधीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति नदिइयोस् भन्ने चाहना छ। इमानदार कर्मचारी र प्रहरी अधिकृतले दबाबबिना काम गर्न पाऊन् भन्ने अपेक्षा छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच वा स्वार्थको माध्यम नबनाऊन् भन्ने आशा छ।

यी कुनै असाधारण माग होइनन्। नागरिक भएर बाँच्न आवश्यक न्यूनतम आधार हुन्?

आजको संकटको अर्को पक्ष पनि छ—राज्यका निकायबीच विश्वास कमजोर हुँदा हल्लाले सत्यलाई विस्थापित गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रत्येक सन्देशलाई प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर प्रत्येक प्रश्नलाई अफवाह भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले तथ्य पुष्टि गर्नुपर्छ, अनुसन्धान निकायले प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ र सम्बन्धित पदाधिकारीले समयमै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। जनतालाई चुप लगाएर विश्वास फर्किँदैन; सत्य सार्वजनिक गरेर मात्रै फर्किन्छ।

अब राज्यले के गर्नुपर्छ?

पहिलो, न्यायपालिका, प्रहरी र अन्य सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन हुनुपर्छ।

दोस्रो, अनुसन्धानमा संलग्न निकायले प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्ने वा शक्तिका आधारमा अनुसन्धानबाट जोगाउने काम हुनु हुँदैन।