आरसी कोइराला "रामचन्द्र"
काठमाडौं, ९ कार्तिक।
दशैँ नेपालीको महान् पर्व हो—परिवारसँग भेटघाट गर्ने, टाढिएका आफन्तसँग अँगालो मार्ने, मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्ने, आशीर्वाद लिने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर केही दिन भए पनि खुसी साटासाट गर्ने समय। विदेशिएका सन्तान घर फर्कने, सहर पसेका मानिस गाउँ पुग्ने र सुनसान बनेका बस्तीमा समेत केही दिनका लागि चहलपहल फर्कने पर्व हो दशैँ।
तर यसपालिको दशैँ सबैका लागि खुसीको सन्देश बनेर आएन। कसैका लागि यो पर्व जीवनकै सबैभन्दा पीडादायी सम्झना बन्यो। कसैको घरमा टीका लगाउने हात रहेनन्, कसैको आँगनमा आशिष दिने अभिभावक रहेनन्, कसैका छोराछोरी फर्केर आएनन्। कतिपय परिवारले आफ्ना प्रियजन मात्र गुमाएनन्, उनीहरूसँगै घर, खेतबारी, जीविकोपार्जन र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत गुमाए।
यसपालिको दशैँमा टीका र जमराभन्दा बढी आँसु थिए, उत्सवभन्दा बढी पीडा थियो र शुभकामनाभन्दा बढी मनमा अनुत्तरित प्रश्नहरू थिए।
सामाजिक सञ्जालमा उत्सव, पीडितका घरमा सन्नाटा
दशैँका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल रंगीचंगी तस्बिर, पारिवारिक जमघट, नयाँ लुगा, टीका र जमराले भरिएका देखिए। मानिसहरूले आफ्ना खुसीहरू बाँडे, शुभकामना साटे र उत्सव मनाए। खुसी मनाउनु स्वाभाविक हो, तर यही समयमा आफ्नो संसार उजाडिएका परिवारहरूको अवस्था सम्झिँदा मन भक्कानिन्छ।
जसले बाढीमा आफ्ना बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी, नातागोता, इष्टमित्र र छिमेकी गुमाए, उनीहरूले कसरी मन थामेर दशैँ बिताए होलान्? जुन घरमा हरेक वर्ष परिवारका सदस्यहरू जम्मा हुन्थे, त्यही घरमा यसपालि सम्झनाहरू मात्र बाँकी हुँदा उनीहरूको मन कति रोयो होला?
जसका घरआँगन बाढीले बगायो, जसका खेतबारी पुरिए, जसका वर्षौँका मेहनत र सपनाहरू एकै रातमा माटोमा मिसिए, उनीहरूका लागि दशैँ केवल पात्रोमा आएको चाड थियो। मनमा उत्सव थिएन, आँखामा निद्रा थिएन र भविष्यप्रति ढुक्क हुने आधार थिएन।
हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका खुसीका तस्बिरहरूबीच उनीहरूका मौन आँसु देख्न सकेनौँ भने हाम्रो सामाजिक संवेदना कहाँ हरायो?
भोटेकोशीको बाढी : बगाएको पानीले मात्र होइन, बदलिएको जीवनले दिएको पीडा
भोटेकोशीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न बस्ती तथा आवागमनका संरचनामा पुर्याएको क्षतिको पीडा अझै जनजीवनमा महसुस भइरहेको छ। बाढीले भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैन; यसले मानिसको दिनचर्या, आर्थिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध र मनोबलसमेत तहसनहस पार्छ।
विशेष गरी त्रिशूली नदीपारिका बस्तीका बासिन्दाले भोगिरहेको आवागमनको कठिनाइ अत्यन्त गम्भीर विषय हो। पुलहरू क्षतिग्रस्त हुँदा मानिसहरूका लागि आफ्नै जिल्ला, आफ्नै गाउँ र आफ्नै परिवारसम्म पुग्ने बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ।
काठमाडौँमा बसेका मानिसहरू दशैँमा गाउँ फर्कन चाहन्छन्। कोही आफ्ना वृद्ध आमाबुबालाई भेट्न चाहन्छन्, कोही परिवारसँग टीका लगाउन, कोही पुर्ख्यौली घरको आँगनमा केही समय बिताउन। तर बाटो र पुलको अभावले उनीहरूका इच्छा अधुरै रहन्छन्।
आफ्नै गाउँ जान नसक्नु, आफ्नै घरको ढोका खोल्न नसक्नु र आफ्नै परिवारसँग चाड मनाउन नपाउनु कति पीडादायी हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
दशैँमा गाउँ रित्तिनु सामान्य हुन सक्छ, तर गाउँ जान चाहने मानिस बाटो नभएकै कारण गाउँ पुग्न नसक्नु राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो।
दशैँमा केही दिन भरिने गाउँ यसपालि किन सुनसान रह्यो?
नुवाकोटका धेरै गाउँमा दशैँ लागेपछि छुट्टै रौनक छाउँथ्यो। वर्षभरि काठमाडौँमा बस्नेहरू घर फर्कन्थे। विदेशबाट आउनेहरू परिवारसँग भेट्थे। गाउँका बाटाघाटा, चौतारा, आँगन र घरका पिँढीमा चहलपहल हुन्थ्यो। आफन्तबीच भेटघाट हुन्थ्यो, पुराना सम्झना ताजा हुन्थे र गाउँ केही दिनका लागि भए पनि जीवन्त बन्थ्यो।
तर यसपालि धेरै ठाउँमा त्यो रौनक देखिएन।
स्थानीय केदारनाथ कोइरालाका अनुसार, “दशैँमा भए पनि गाउँमा अलिअलि चहलपहल हुने गर्थ्यो। अहिले त गाउँ नै रित्तो छ। काठमाडौँमा बस्नेहरू पनि गाउँ आउन सकेका छैनन्। एउटा मात्र सवारीसाधन चल्ने पुल बनिदिएको भए पनि केही मानिस गाउँ आउन सक्थे।”
यो भनाइ केवल एक व्यक्तिको गुनासो होइन; यसले बाटो र पुलको अभावमा परिवारबाट टाढिन बाध्य भएका धेरै मानिसको पीडा प्रतिनिधित्व गर्छ।
गाउँ रित्तिनुको कारण रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानु मात्र होइन। यसपालि बाढीपछिको कमजोर आवागमन व्यवस्थाले गाउँ फर्कन चाहनेहरूलाई समेत रोक्यो। आफ्नो जन्मभूमि, पुर्ख्यौली घर र परिवारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
प्रश्न उठ्छ—आफ्नो गाउँ फर्कनसमेत नागरिकले यति ठूलो कठिनाइ भोग्नुपर्ने देशमा विकासको अनुभूति कसरी गर्ने?
एउटा झोलुङ्गे पुलले दिएको राहत, राज्यको दायित्वले मागेको जवाफ
नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहलमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलले पैदलयात्रीलाई केही राहत दिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यस्तो कठिन समयमा समुदाय र निजी क्षेत्रबाट भएका सहयोगका प्रयास प्रशंसनीय छन्। विपत्तिमा नागरिकले नागरिकलाई साथ दिनु हाम्रो समाजको ठूलो शक्ति हो।
तर एउटा प्रश्न यथावत् छ—के नागरिकले आफ्नै पहलमा बनाएको पुलले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ?
झोलुङ्गे पुलले पैदलयात्रामा सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर बिरामीलाई अस्पताल लैजान, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न, बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन र दैनिक आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सवारीसाधन चल्ने पुलको आवश्यकता पर्न सक्छ।
विपद्पछि नागरिक समाजले सहयोग गर्नु राम्रो हो, तर आधारभूत पूर्वाधार पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हो। स्थानीय बासिन्दाले सधैँ अस्थायी उपायमा निर्भर भएर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
सरकारले नागरिकको पहलको प्रशंसा गर्दै त्यहीँ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। बरु यस्ता प्रयासलाई आधार बनाएर आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, बजेट व्यवस्था र स्थायी पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
तादीखोलामा बेलिब्रिज बन्न सक्छ भने त्रिशूलीपारि किन सक्दैन?
भोटेकोशीको बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि तादीखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको विषयले राहतको आशा जगाएको थियो। कठिन परिस्थितिमा पनि आवश्यकताअनुसार अस्थायी पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ।
त्यसैले त्रिशूलीपारिका बासिन्दाको प्रश्न स्वाभाविक छ—त्यहाँ आवश्यकताअनुसार पुल निर्माणको पहल हुन सक्छ भने हाम्रो आवागमन सहज बनाउन किन सकिँदैन?
यो प्रश्न कुनै एक राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनका लागि होइन। यो आफ्नो गाउँ, परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र बजारसँग जोडिन चाहने नागरिकको प्रश्न हो।
बाढी गएको दिनदेखि नै सबै ठाउँमा स्थायी पुल निर्माण सम्भव नहुन सक्छ। प्राविधिक अध्ययन, स्रोत व्यवस्थापन र निर्माणका प्रक्रियाहरू आवश्यक हुन्छन्। तर त्यस्ता प्रक्रियाको कठिनाइ देखाएर नागरिकलाई अनिश्चितकालसम्म पर्खाइमा राख्न पनि मिल्दैन।
कम्तीमा तत्कालीन आवागमनका लागि सम्भव विकल्प के छन्? अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? जोखिमयुक्त स्थानमा सुरक्षित पैदलमार्ग बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? स्थायी पुल निर्माण कहिले सुरु हुन्छ? बजेट कहाँबाट आउँछ? काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा के हो?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।
नागरिकलाई आश्वासन मात्र होइन, समयसीमासहितको योजना चाहिएको छ। भाषण मात्र होइन, काम देखिने गरी अघि बढेको पुनर्निर्माण चाहिएको छ।
सरकारप्रति घट्दो विश्वास : नागरिकले खोजेको अभिभावकत्व
विपद्का बेला सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ। जनताले कर तिर्ने, कानुन मान्ने र राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने मात्र होइन, संकटका बेला राज्यबाट सुरक्षा, सहयोग र आधारभूत सेवाको अपेक्षा पनि राख्छन्।
जसले विपद्मा परिवार गुमाए, उनीहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक छ। जसका घर भत्किए, उनीहरूलाई सुरक्षित आवास चाहिएको छ। जसका खेतबारी नष्ट भए, उनीहरूलाई जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने सहायता चाहिएको छ। जसका बाटो र पुल बगे, उनीहरूलाई आवागमनको भरपर्दो व्यवस्था चाहिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कति परिवारलाई राहत दियो भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन। राहत कसले पायो, कसले पाएन, पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो र प्रभावित नागरिकले कहिलेसम्म सामान्य जीवनमा फर्कन पाउँछन् भन्ने कुराको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
बाढी गएको तीन महिना बितिसक्दा पनि त्रिशूलीपारिका बासिन्दाले सहज आवागमनको व्यवस्था महसुस गर्न नसकेको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो। स्थानीयको अनुभव र उपलब्ध वास्तविक तथ्यका आधारमा सरकारले आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्छ।
बालेन सरकारप्रति पनि प्रभावित नागरिकको विश्वास कायम राख्ने हो भने परिणाम देखिने काम आवश्यक छ। जनताले सरकारको मूल्याङ्कन लोकप्रियता, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिबाट मात्र गर्दैनन्; उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्छन्।
सरकारप्रति जनताको विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले बढ्छ। नागरिकले आफ्नो पीडा सुनुवाइ भएको, समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको र आफू राज्यबाट उपेक्षित नभएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
विपद् प्रभावित परिवारका लागि सरकारको विशेष योजना खोइ?
बाढीबाट प्रभावित परिवारका समस्या पुल निर्माणमा मात्र सीमित छैनन्। कतिपयले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कतिपयको घरबास छैन, कतिपयको खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ र कतिपय परिवार आर्थिक संकटमा परेका छन्।
यस्ता परिवारका लागि सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने।
घरबारविहीन परिवारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने।
खेतीपाती र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई पुनःस्थापनाका कार्यक्रमसँग जोड्ने।
क्षतिग्रस्त सडक र पुलको प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने।
तत्कालीन आवागमनका लागि सम्भव अस्थायी पुल वा अन्य सुरक्षित विकल्पको व्यवस्था गर्ने।
प्रभावित नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
राहत, बजेट र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्ने।
यी माग कुनै असम्भव सपना होइनन्। यी त विपद् प्रभावित नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने आधारभूत दायित्व र उत्तरदायित्वका विषय हुन्।
दशैँले सिकाएको प्रश्न : विकास कसका लागि?
हामी विकासका ठूला कुरा गर्छौँ। सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मान्छौँ। तर विपद्ले एउटा पुल बगाउँदा नागरिक महिनौँसम्म आफ्नो गाउँसँग सहज रूपमा जोडिन सक्दैनन् भने विकासको वास्तविक अर्थबारे फेरि सोच्नुपर्ने हुन्छ।
विकास भनेको ठूला सहरमा चिल्ला सडक र आकर्षक भवन मात्र होइन। विकास भनेको दुर्गम बस्तीका बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउनु हो। विद्यार्थीले विद्यालय जान पाउनु हो। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाउनु हो। दशैँमा सहरमा बसेका सन्तानले निर्धक्क आफ्नो गाउँ फर्कन पाउनु हो।
कुनै गाउँमा जाने पुल नहुँदा त्यस गाउँका मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पारिवारिक जीवनका अवसरबाट समेत टाढिन सक्छन्। त्यसैले पुल निर्माण केवल इन्जिनियरिङको विषय होइन; यो नागरिकको सम्मान, समान पहुँच र राज्यसँगको सम्बन्धको विषय पनि हो।
त्रिशूलीपारिका बासिन्दाले आफूहरू यही देशका नागरिक हौँ कि होइनौँ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने त्यसलाई सामान्य गुनासो मानेर पन्छिन मिल्दैन। त्यो राज्यले सुन्नुपर्ने चेतावनी हो।
अब सरकार जाग्नैपर्छ
विपद् कसैले चाहेर आउँदैन। प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट प्रभावित नागरिकको पीडा कम गर्न सकिन्छ। उद्धार, राहत, सुरक्षित आवागमन र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ।
अब ढिलाइको औचित्य देखाउने होइन, समाधानको बाटो खोज्ने समय हो। सम्बन्धित मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र अन्य निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्छ।
स्थानीय नागरिकका कुरा सुनिनुपर्छ। प्राविधिक सम्भावनाको अध्ययन हुनुपर्छ। आवश्यक बजेट छुट्याइनुपर्छ। कामको समयसीमा तोकिनुपर्छ। र, नागरिकले कामको प्रगति देख्न पाउनुपर्छ।
सरकारले सम्झनुपर्छ—पुल निर्माणको प्रतीक्षामा बसेका मानिसहरू कुनै तथ्याङ्कका अङ्क मात्र होइनन्। उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूका पनि सपना छन्, परिवार छन्, दुःख छन् र खुसीसँग बाँच्ने अधिकार छ।
अन्तिम प्रश्न : अर्को दशैँसम्म पनि गाउँ रित्तै रहने हो?
यसपालिको दशैँले धेरै परिवारलाई अधुरो बनायो। कसैले प्रियजनको अभावमा टीका लगाए, कसैले घरको भग्नावशेष हेरेर दिन बिताए, कसैले गाउँ फर्कने टिकट काट्न सकेनन् र कसैले फर्कने बाटो नै पाएनन्।
दशैँ सकिएला, तिहार आउला, नयाँ वर्ष फेरिएला। तर पीडित परिवारको घाउ समयले मात्र निको पार्दैन। राज्यको सहयोग, समाजको साथ र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाले मात्र उनीहरूलाई बिस्तारै सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन सक्छ।
आज त्रिशूलीपारिका गाउँमा सुनिएको गुनासो भोलि देशका अन्य विपद् प्रभावित बस्तीको आवाज पनि बन्न सक्छ। त्यसैले यो आवाजलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
सरकारले बेलैमा आँखा खोलोस्। प्रभावित नागरिकको पीडा देखोस्। उनीहरूको आवाज सुनोस्। पुल निर्माणलाई प्राथमिकता देओस्। घरबारविहीन र शोकाकुल परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको अनुभूति गराओस्।
हामीलाई सरकारको आलोचना गरेर मात्र बस्नु छैन; सरकार जिम्मेवार बनेको देख्नुछ। हामीलाई आश्वासनको पुल होइन, गाउँ र परिवार जोड्ने वास्तविक पुल चाहिएको छ। हामीलाई भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि राज्यको अभिभावकत्व चाहिएको छ।
आगामी दशैँमा कम्तीमा यति त हुनुपर्छ—काठमाडौँमा बसेका सन्तानले आफ्नो गाउँ फर्कन पाऊन्, सुनसान आँगनमा फेरि पाइला परून्, वृद्ध आमाबुबाले छोराछोरीको बाटो हेरेर बस्न नपरोस् र विपद्ले रित्तिएका बस्तीमा जीवनको आशा फर्कियोस्।
त्यो दिन मात्रै दशैँ साँच्चिकै खुसीको पर्व हुनेछ।
किनकि नागरिकका आँसु पुछ्न नसक्ने विकास अधुरो हुन्छ, नागरिकको आवाज नसुन्ने शासन कमजोर हुन्छ र आफ्नै गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्था रहिरहँदा समृद्धिको सपना पनि अधुरै रहन्छ।
