नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ३ मंसिर।

सांसदहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी विद्येयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर मर्यादित तथा समावेशी शब्दावली राख्न माग गर्नुभएको छ । उहाँहरूले शोषणको परिभाषामा बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण, बाध्यकारी श्रम तथा अन्य शोषणका स्वरूपसमेत स्पष्ट रूपमा समेट्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बिहीबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दले विशेषगरी महिलालाई सामाजिक कलङ्क र विभेदको भार बोकाउने भन्दै त्यसको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसाय’, ‘देहव्यापार’ र ‘यौन शोषण’ जस्ता वैकल्पिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।
संशोधनकर्ता इन्दिरा राना मगरले विधेयकमा रहेको ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा’ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
गरिबी, भौगोलिक अवस्था र चेतनाको अभावको फाइदा उठाउँदै महिलालाई जबर्जस्ती यौन व्यवसायमा लगाइने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्धार तथा पुनःस्थापनापछि पनि पीडित महिला र उनीहरूका पुस्ताले सामाजिक कलङ्क बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विभिन्न देशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका महिलाले समेत जीवनभर उक्त शब्दसँग जोडिएको सामाजिक कलङ्क भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाध्यतामा यौन व्यवसायमा लगाइएका महिलालाई सम्बोधन गर्दा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद मनमाया विश्वकर्माले ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दको सट्टा ‘देहव्यापार’ राख्न संशोधन प्रस्ताव गर्नुभयो। उक्त शब्दले लैङ्गिक रूपमा महिलालाई मात्र बढी सङ्केत गर्ने र महिलामाथि दुव्र्यवहार तथा शोषणको अवस्था सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ थियो । कानुनले सबैलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले लैङ्गिक रूपमा एउटै समूहलाई लक्षित गर्ने शब्द हटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले भने ‘वेश्यावृत्ति’ वा ‘यौन कार्य’ का रूपमा नभई ‘यौन शोषण’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । विशेषगरी दलित समुदायका बादी महिलामाथि हुने शोषणलाई यौन व्यवसाय वा वेश्यावृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै उहाँले त्यसलाई यौन शोषणका रूपमा कानुनमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले शोषणको परिभाषामा दास तुल्याउने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधा बनाउने, श्रम शोषण गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, मानव तन्तुको बेचबिखन गर्ने तथा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्य समेट्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
साथै, आक्रमण, धम्की, कैद वा अन्य मानसिक तथा शारीरिक दबाबमार्फत व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाविपरीत काममा लगाउने अवस्थालाई समेटेर बाध्यकारी श्रमको छुट्टै परिभाषा राख्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । उहाँले कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवा र झुमा प्रथाबाट हुने श्रम शोषणलाई समेत त्यस परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पार्वती बिकले शोषणको परिभाषामा बालबालिकामाथि हुने जबर्जस्ती श्रम शोषण स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयकमा शोषणको परिभाषा उल्लेख भए पनि बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण छुटेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने’ भन्ने शब्दावलीपछि बालबालिकामाथि हुने जबर्जस्ती श्रम शोषणलाई समेट्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले ‘वेश्यावृत्ति’ शब्दले विगतमा एउटा समुदायलाई अपमानित गर्ने गरी प्रयोग भएको र त्यसको सामाजिक प्रभाव अहिले पनि कायम रहेको उदाहरण दिँदै कानुनमा प्रयोग हुने शब्दले समाजमा पार्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा लेखिएका शब्दले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र समाजमा फरक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उक्त शब्द हटाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसद भूमिका श्रेष्ठले पनि ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाएर मर्यादित तथा समावेशी शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला, पुरुष तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सबैको गरिमालाई कानुनको भाषाले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यौनजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै नकारात्मक पहिचान दिने शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उहाँले ‘यौन व्यवसाय’ वा ‘यौनजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति’ जस्ता उपयुक्त शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले स्वेच्छाले यौन व्यवसायमा संलग्न हुने अवस्था र बाध्यतामा पारेर यौनजन्य गतिविधिमा लगाइने अवस्थालाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जबर्जस्ती, शोषण र बाध्यताको अवस्थालाई छुट्टै सम्बोधन गर्ने शब्दावली कानुनमा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
विधेयकमा के छ ?
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ को खण्ड (ङ) मा ‘शोषण’ भन्नाले दास वा बाँधा बनाउने वा त्यस्तो हैसियतमा राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यम प्रयोग गरी वा नगरी यौन शोषण गर्ने, प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा जबरजस्ती श्रममा लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ ।(रासस)

