सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए । सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त अस्वाभाविक हुँदैन तर सत्तारूढ दलका केही शीर्ष नेताहरूले नै विधेयक तर्जुमाका क्रममा पार्टीभित्र कुनै आन्तरिक परामर्श नगरेको आरोप आयो । कतिपय शीर्ष नेताकोे अभिव्यक्ति दोस्रो तहका नेतामार्फत मुखरित भए ।

किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ? किन आलोचना हुन्छ मस्यौदाको ? विधेयक तर्जुमाका क्रममा हुने एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता चरण छन्, जहाँ हरेक विधेयक परिमार्जनका थुप्रै सम्भावना हुन्छन् । मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ । विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन् ।

विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन् । आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ । संसद्मा दर्तापछि पारितका पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ । विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी विधेयक संसद्मा पुर्याइनुअघि लामो चरण पूरा हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ विधेयक र संशोधनमा केही प्रक्रिया फरक छ तर धेरै लामो चरण पार गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि अनुमति हुन्छ । आवश्यकता पहिचानदेखि मस्यौदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म निकै लामो प्रक्रिया तर्जुमाका चरणमा लाग्छ ।’ यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।