कांग्रेस विधानमा सबै पालिकामा समिति बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म बनाएको छैन । देश संघीयतामा जानुअघि देशभरका करिब चार हजार गाविस र नगरपालिकामा कांग्रेसका समिति थिए । नयाँ समिति नबनेकाले पुरानै समितिका सभापतिले अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय समिति नै अपूरो, विधान एकातिर, पार्टी अर्कैतिर
०७२ फागुनमा सभापतिमा निर्वा्चित शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिन लाग्यो, तर दलित कोटाबाट एक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन बाँकी नै छ । कांग्रेस विधानमा टोल, ६७४३ वडा, ७५३ पालिका, ३३० प्रदेश क्षेत्र, १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहका समितिको व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिबाहेक अरू समिति नै छैनन् ।
महाधिवेशन भएको दुई महिनामा गठन हुनुपर्ने विभाग र समिति तीन वर्षमा पनि बनेन
कांग्रेस विधानमा ३० वटा विभागको व्यवस्था छ । केन्द्रीय नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मलाई परिचालन गर्ने यस्ता विभाग अझै बनेका छैनन् । केन्द्रीय समिति नबसेका वेला सक्रिय हुने कार्यसम्पादन समिति र निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने संसदीय समिति विवादित भएर विघटन भए पनि अझै बनेका छैनन् । कांग्रेसका सबै संरचना महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्रै बन्नुपर्थ्यो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटाले लेखेका छन् ।
