सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने फैसला गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले विसं २०७५ पुस १० गते जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक गर्दै सोसम्बन्धी कानून बनाउन भनेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिर्वतनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी भएकाले सोसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु ।’
परमादेशको सो फैसलामा जलवायु परिर्वतनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजना व्यवस्था गरेको देखिँदा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीति अनुरुपका कार्ययोजनाहरुले गरेका प्रावधानहरुको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनिएको छ ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नहुँदा छुट्टै माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि तयार गरेको जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ मा भएको व्यवस्थाहरुलाई तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रुपले कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
