सरकारले अधिकृतस्तरका निजामती कर्मचारीलाई बढुवाका लागि स्थानीय तहमा काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारको सचिवमा रहने अधिकृतले ले स्थानीय तहमा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सरकारले अधिकृतको बढुवाका लागि एक वर्ष स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ।

‘अधिकृतहरू दुर्गममा जानै चाहँदैनन्। सरुवा गरेर पठायो भने डाँडा काटेर जाँदै–जाँदैनन्’, संघी मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘काठमाडौं बस्ने अधिकृतलाई किन बढुवाका लागि उम्मेदवार बनाउने ?’ सरकारको यो प्रस्तावप्रति सांसद पनि सहमत देखिएका छन्। यो समाचार शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।