नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको साेमवारकाे बैठक स्थगन गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
संसदभवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले मुलुकमा विपद् स्थिति भएको बेला पीडितको सहयोगका लागि सम्पूर्ण सांसद् एकढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा सूचना टाँसेर बैठक एकाएक स्थगन भएको सुन्दा अचम्म लागेको बताएका हुन् ।
‘बाढी, पहिरो र डुबानबाट ६३ जनाको मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ, यस्तो बेलामा सम्पूर्ण संसद् एक भएर छलफल गरी सहयोगका लागि एक ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ, सदनमा छलफल गराैँ, सहयोगका लागि जुटाैँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्दा किन अचानक बैठक स्थगन गरियो, यत्रो गम्भीर र मानवीय कुरामा छलफल गर्न नदिने भन्ने कुरा अच्चम छ ।’ उनले भने ।
आफूहरुले छलफलका लागि राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सभामुख सकारात्मक रहे पनि सत्तापक्षका कारण बैठक स्थागित भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो गर्नै नहुने भयो, राष्ट्र यत्रो विपद्मा परेको बेला छलफल गरौँ भन्दा बैठक नै रोकिने भनेको कहीँ नभएको कुरा हो । यस्तो बेलामा झन् बढी छलफल गर्नुपथ्र्याे ।’
कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रकृति प्रकोपका विषयमा छलफल गर्न सदन चलाऔँ, सरकारले त्यसमा जवाफ देओस्, सदनले सरकारलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाऔँ भनेकामा सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अाराेप लगाए ।
भने, ‘बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकका विभिन्न भागमा ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानाका साथै हजारौँको सङ्ख्यामा घर क्षति भएको छ, विपद्को सामना गर्न, पीडितलाई राहत उद्धार गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएरै सामना गरौँ भनेर ल्याएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।’
भूकम्पका बेला पनि सदन एक ढिक्का थियो भन्दै उनले सभामुख सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षले नमानेका कारण बैठक स्थागित भएको आरोप लगाए । सर्लाहीलगायतका जिल्लामा मानवअधिकारको हनन भएको तथा नागरिक अधिकार उल्लङ्घन भएको जनाउँदै कांग्रेसले ती घटनाको संसदीय छानबिन होस् भनी सदन अवरोध गर्दै आएको थियो ।
मुलुकमा यो बीचमा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले यो विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलले पनि सदनमा छलफल गरौँ, मिलेर प्रभावित क्षेत्रमा राहत र सहयोग गरौँ भन्दा सरकारले बेवास्ता गरेको उनकाे जिकिर थियाे ।
राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी प्राप्त होस्, छलफल गरौँ, सरकारले जवाफ देओस् भनी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकामा यहाँ आइपुग्दा बैठक स्थगन भएको जानकारी पाउँदा अचम्म लागेको बताए ।
यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले बाढीपहिरो र उद्धार कार्यसँग जोडेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
