कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आज आकस्मिक बैठक बसेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । बैठकले असार महीनामा कर्णाली प्रदेशमा भएका विपद्का घटनाको समीक्षा गरेको छ ।
विशेषगरी मुड्केचुला–१ डोल्पामा बाढीमा परी बेपत्ता भएका नौ जनाको उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले ४० हजारबाट बढाएर प्रतिमृतक परिवारलाई एक लाख किरिया खर्च दिने र घर नै नभएकाको क्षति यकिन गरी प्रदेश सरकारले घर निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । यस प्रदेशका १० जिल्लामा घट्ने विपद्सम्बन्धी घटनाको शीघ्र जानकारी दिन विभागीय मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई उनले निर्देशन दिए ।
‘अहिले प्रदेश अनुकूल विपद्सम्बन्धीको कानून निर्माण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘विद्यमान सङ्घीय कानूनमा टेकेर सुरक्षा बल, कर्मचारी, सामाजिक सङ्घसंस्था र स्थानीयको समन्वय तथा सहकार्यमा विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतको काममा साउन महीनाभरि लागौँ ।’ उनले नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतना मुख्यालय, प्रदेश सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरीअन्तर्गत १० जिल्लामा रहेका सबै प्रहरी युनिट परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।
सङ्घीय सरकारले नदिए भाडामा हेलिकप्टर लिन्छौँ
मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय विपद् परिषद्ले कर्णाली प्रदेशमा आइपर्ने विपद्मा उद्धार तथा राहत दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कर्णालीको विकट भूगोल भएकाले विपद्को समयमा राजधानी सुर्खेतमा सरकारको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने थियो तर हेलिकप्टर नै छैन । हेलिकप्टरका निम्ति सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्छौं र भएन भने साउन महीनाका लागि भाडामा लिएर काम कारवाही अगाडि बढाउँछौँ ।’
परिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत–दैलेख, कालीकोट–जुम्ला, छिन्चु–जाजरकोट, कपुरकोट–रुकुमपश्चिम जोड्ने सडकमा आउने कुनै पनि अवरोध हटाउन डोजर तयारीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्री, चिकित्सक र औषधि तयारीका लागि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, बोटिङका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सुरक्षा एवं हेलिकप्टर तयारीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई निर्देशन दिए ।
त्यसैगरी परिषद् बैठकमा नेपाली सेना, प्रहरी, रेडक्रस, च्याम्बर अफ कमर्स, अपाङ्ग महासङ्घ नेपालसँग भएको मौजुदा सामग्री प्रयोग गर्ने र आवश्यक सामग्री खरीद गर्ने, विपद्मा आवश्यक हुने खाद्यान्नका लागि नेपाल खाद्य संस्थानसँग प्रदेश सरकारले एक सय क्विन्टल चामल किन्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले विपत्ति बाजा बजाएर नआउने भएकाले शीघ्ररूपमा यसको पूर्वतयारीको कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताए । विपद् प्रतिकार्यका लागि आगामी वर्षमा नमूना अभ्यास, गोदाम घर निर्माण र सेटेलाइट सम्पर्कलाई मजबुत बनाउने बताउदैँ कानूनमन्त्री भण्डारीले चालू आवमा सुर्खेतमा ०७१ सालका बाढीपीडितले ८० प्रतिशत पहिलो किस्ताबापत प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
