राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित रुपमा समन्वयको प्रारुप र कार्यप्रणालीको प्रश्नावली बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आधारमा तीन तहको सरकारबीच समन्वयको प्रारुप र कार्यप्रणालीबारे प्रश्नावली बनाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा गहन छलफल गर्न जरुरी भएको र प्रदेशस्तरसम्म छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तीन तहको सरकारको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न लागिएको हो । समितिमा उक्त विधेयकमाथि बुधबारदेखि छलफल शुरु भएको छ ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तिवको नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले गहन छलफल र अध्ययन गरेर मात्र कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा ९१० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा ९२० मा राष्ट्रिय महत्वका तथा प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा संविधान र सङ्घीय कानूनबमोजिम सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशन मान्नुपर्नेसम्बन्धी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २३३ को उपधारा ९१० मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुलुकले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संविधानबमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने र तीनका सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयनको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले कानून बनाउनुपर्ने जरुरी भएको सो विधेयक आएको हो ।
