भर्खरै समाप्त भएको गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का विवरणहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा असफलजस्तै भएको सरकारले आफ्ना कर्तुतहरू लुकाउनका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको बेवसाइट नै आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । यद्यपि मिडियामा तीन दिनभित्रै रातारात अर्बौं रुपैयाँको चेक बनाएर भुक्तानी दिइएको तथ्यहरू सार्वजनिक नै भएपछि सरकारको लाचारीको पोल खुल्यो । आर्थिक वर्षका अन्तिम ३ दिनमा ४६ हजार चेक काटेर ७६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । सरकारले एकातिर सुशासनको कुरा गरिरहेको छ, अर्कातिर यसरी सुशासनको खिल्ली उडाउँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा पनि बजेट पारदर्शीता र दातृ सहयोगको समेत सदुपयोगमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा समयमा बजेट आएको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेन । चैत महिनासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था ७५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ भने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका २१ वटा प्रमुख ठूला विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक छ । राजस्वको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेन, लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र राजस्व असुल हुँदा त्यसले सरकारको सबै बजेट कार्यान्वयन पक्षमै असर पारेको छ । गैरबजेटरी खर्चको अनुपात पनि उच्च नै रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारको विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सरकारको वचत उच्चदरमा बढेको छ, सरकारी बजेट वचतमा रहेका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनमा त्यसको असर पारेको छ । नेपालको विकास प्रक्रिया लामो समयदेखि एक किसिमले अवरुद्ध जस्तै छ । यस्तो किसिमको बजेटको खर्चले मुलुकको विकासले गति नलिने स्पष्ट नै छ ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, समयमा पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकी मुलुक विकासको बन्दी भइरहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको यसबाट प्रमाणित हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा धेरैतिर कमजोर सावित बन्न पुग्यो । बजेट अनुमानको तुलनामा वास्तविक अंश चालू खर्चतर्फ निकै बढी ५४ प्रतिशत रह्यो भने पुँजीगत खर्चतर्फ निकै कम ७५ प्रतिशत मात्र रहन पुगी असन्तुलित रहन पुग्यो । साधनस्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा राजस्वमा ८४ प्रतिशतमात्र लक्ष्य हासिल हुन पुग्यो भने वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण दुवैतर्फको अनुपात लक्ष्यभन्दा कममात्रै परिचालन हुन सक्यो ।

पटक–पटक राजनीतिक र प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत कारणले बजेट कार्यान्वयन हुने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि संविधानमै जेठ १५मा पेश गर्ने व्यवस्था राखिएको हो । तर त्यसबाट पनि कुनै हल नै निस्किएन । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारणको रुपमा समयमा बजेट स्वीकृत नहुनुलाई लिइँदै आएकोमा नेपालको संविधानले जेठमै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम विगत दुई वर्षदेखि सोही मितिमै बजेट पेश भएका छन् । समयमा बजेट आउँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अब यसको दोष कसलाई देखाउने हो ? अघिल्लो वर्ष पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको ओली सरकारले यस वर्ष पनि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन होला, नहोला भन्ने आशंका बढाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतमा खुम्चनुमा कमजोर पुँजीगत खर्चले पनि भूमिका खेलेको छ । किनकी राज्यले जति बढी पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो, सोही अनुपातमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्छन्, जसको चक्रीय प्रभावले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन जान्छ ।

आफै पूर्वयोजनाविद्समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मागेजति र भ्याउनेसम्मको बजेट सबैलाई दिने रणनीति अख्तियार गर्दै १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेका थिए । उनको बजेटलाई एमालेभित्रैका सांसदहरुले समेत विरोध गरेका थिए भने विकासविद्हरूले चुनावी सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा आशंका जनाएका छन् । अहिले विकासविद्हरूले गरेको आशंका क्रमैसँग पुष्टि हुँदै गएको छ । बजेट कार्यान्वयनको दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो, यही फाँटमा सरकार चुक्यो । सरकारको भनाइअनुसार कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग नै गरेन । आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय सरकारले कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रियामा नै बितायो, जसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि असर पार्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

फागुन मसान्तसम्म पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि अर्थमन्त्रीले राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई बोलाएर राजस्व असुली तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए, तर उनको निर्देशन पालना भएको देखिएन । जसको कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत कम असुल हुन पुग्यो ।
पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले राजस्व असुलीमा प्रभाव पारेको अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । यसरी समग्र सरकारी बजेट कार्यान्वयन नै कमजोर रहेको उपलब्ध तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन । एकातर्फ पुँजीगत लगानीमा थोरै विनियोजन, अर्कोतर्फ त्यो खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि कम हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । विकास खर्चमा जाने बजेट परिचालन नहुने अवस्था बढ्दा आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरहरुलाई न्यून गराउँछ । यहाँनेर भुल्न नहुने पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च भन्दैमा सबै विनियोजित बजेट विकास निर्माणकै लागि परिचालित हुन्छ भन्ने छैन । सवारीसाधन खरिद, भवन निर्माण, जग्गा खरिदजस्ता विषय पनि पुँजीगत शीर्षकमै समेटिन्छन् । खर्चको अवस्था यस्तो छ ।

विकास सम्बद्ध पहिलो प्राथमिकता र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको कार्यान्वयन कमजोर अवस्थामा छ । यी आयोजनाहरू भनेका उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू हुन् । तिनको सफल कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धिमै सकारात्मक प्रतिफल हुनसक्थ्यो, तर सरकार त्यसमा समेत चुक्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अब पुँजीगत खर्च बढाउनमा जोड दिनु पर्नेछ । सरकारद्वारा विकासतर्फ विनियोजन गरिएको खर्च नहुने तर अनियन्त्रित ढंगले चालू खर्च हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन जन्माएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च नहुने मात्र हैन, राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार कम अनुपातमा भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । राजस्व प्रणालीमा ठूलो चुहावट छ । यसमा राजस्व प्रशासनकै मिलेमतोले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च र राजस्व व्यवस्थापन सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई फेरि उकासेर ८ प्रतिशत पुर्याउन अर्थव्यवस्थामा पुँजीगत प्रवाहको आवश्यकता छ । झन्डै ३ खर्बबराबरको पुँजीगत प्रवाह राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्र हुन नसक्ने हुँदा बाह्य स्रोत–अनुदान-ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वा बाह्य वित्त परिचालन आदिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यो फाँटमा समेत सरकार चुकिरहेको छ । दातृ सहयोग बढ्दै गए पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता झन–झन कमजोर बन्दै गएको छ । आन्तरिक कमजोरीका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसले समग्र विकास परियोजना व्यवस्थापनमै असर पारिरहेको हुन्छ । दाताबाट रकम निकासा होला भनेर आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिने तर समयमा काम पूरा नहुँदा त्यस्तो रकमको निकासा नै रोकिने समस्या देखिँदै आएको छ ।

अन्धाधुन्ध बजेटको आकार बढाउने, लोक रिझाउने कार्यक्रमहरूका पुलिन्दाका रूपमा बजेट पेश गर्ने; साना, खुद्रे कार्यक्रमहरू मनलाग्दी तबरले थपेर सबैलाई खुुसी पार्ने प्रयत्न गर्ने, बिनासम्भाव्यता अध्ययन दीर्घकालीन महत्वका आयोजना थप्ने र बजेटको कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुने जुन रोग बढेको छ, त्यसले देशलाई उँभो लाँदैन ।

बजेटको सफलता त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यस्तो किसिमको खर्च स्थितिबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सकिँदैन । बजेटको कार्यान्वयन यस्तै कमजोर रहिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ । यदि सरकारको कार्यप्रणालीमा सुधार गरेर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगर्ने तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सबल नतुल्याउने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको कार्यान्वयन कमजोर नै रहने सम्भावना बढी छ ।