सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन सांसदलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सो विधेयक नेपालको विज्ञापन बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हकहितमा भएको बताउँदै समितिमै लामो समय अड्काउनेभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
“कुनै समय विज्ञापन जानकारी मात्र थियो तर अब विज्ञापन बजार पनि हो, अब यो आयआर्जनको क्षेत्र पनि हो, यसको बजार पनि वृद्धि भएको छ”, सरकारका प्रवक्ताले भने । विधेयक ऐन बनी कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै नेपालको विज्ञापन बजार थप वृद्धि हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले भने, “विधेयकको बहुचर्चित विषय क्लिनफिडसँग सम्बन्धित छ, जसले विदेशी च्यानलबाट विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्छ भनेको छ ।” सरकारले २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत विषय आदिलाई समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमा विज्ञापनका माध्यम होर्डिङ बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापामाध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ ।
छापा माध्यमका मिडियाले कूल विज्ञापनमध्ये झण्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९÷१९ प्रतिशत, डिजिटल माध्यमले पाँच प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ ।
विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारी, सुजाता परियार र गणेशकुमार पहाडीले विज्ञसँगको छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
