काठमाडौं, २४ साउन । सेयर बजारको पूँजीगत लाभकरको समस्या अझै सुल्झिएको छैन । अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले एक अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाई रहँदा लगानीकर्ता भने अन्यौलमा परेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पूँजीगत लाभकर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भारित औसत विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । भारित औसत आधारका लागि सम्बन्धित पक्षहरुसँग अभिलेख नहुँदा यो समस्या बढ्दै गएको हो ।
भारित औसतका लागि आधार विन्दु केलाई मान्ने बिषय अझै पनि टुगों लाग्न सकेको छैन । सरकारले लगानीकर्तालाई नै आफनो सेयरको आधारमूल्य तोक्न भनेको छ भने लगानीकर्ताहरु सबै लगानीकर्तासँग आफनो सेयरको खरिद गरेको रेकर्ड नभएको हुँदा सरकारले नै उचित आधार मूल्य तोक्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपी लगानीकर्ताले आधार मूल्य तय गर्न नसक्दा सबै सेयरको आधारमूल्य १ सय रुपैयाँ तोक्ने सरकारले बताएको छ । यो आधारमूल्य मान्न लगानीकर्ता तयार छैनन ।
उदाहरणका लागि एउटा लगानीकर्ताले क भन्ने बैंकको ५ सयका दरले खरिद गरी १ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको रहेछ भने उसले पूँजीगत लाभ ५ सय रुपैयाँ भएको छ । तर, यदि उसँग त्यो सेयर ५ सय रुपैयाँमा नै खरिद गरेको प्रमाण छैन भने सरकारले उक्त सेयरको आधारमूल्य १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिदिन्छ । १ सय रुपैयाँ निर्धारण गर्दा उसले ९ सय रुपैयाँ पूँजीगत लाभ पाएको देखिन्छ । जसअनुसार उसले ५ सयको लाभ हुँदा ९ सयको कर तिर्नु पर्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता मर्का पर्ने उनीहरुको तर्क छ । त्यसैले आफुले प्रमाण जुटाउँन नसक्ने भएपछि लगानीकर्ताले कुनै एउटा मिति, कुनै एउटा मूल्य देउ भनीरहेका छन् ।
तर, भारित औसत मूल्य कसरी निकाल्ने बिषयमा टुगो नलाग्दा समस्या बल्झिदै गएको छ । अर्थमन्त्रालय, नेप्से र धितोपत्रबोर्ड बिच २०५८ साल देखि २०६४ सम्मको सेयर कारोबारको औसत मूल्य, २०५८ साल देखि २०७६ सम्मको औसत मूल्य, २०७६ असार मसान्तको अन्तिम सेयर कारोबार मूल्य अथवा २०५८ साउनको एक गतेको अन्तिम कारोबार मूल्यमा कर उठाउँने भन्ने बिषयमा सहमत हुन सकेको छैन ।
बोर्डको आज बैठक बस्दै
लामो समय देखि पूँजीगत लाभकरको समस्या बल्झिए पछि अर्थमन्त्रालयले तीन दिन भित्र समस्या सुल्झाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार धितोपत्र बोर्डको शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ ।
