सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा व्यापक अवसर सिर्जना भएको भन्ने व्यापक हल्ला पिटाइयो । नेपाली बजार अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनका लागि खुल्ला भयो । नेपाली उत्पादनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने भए । यस्ता कुरा निकै गरियो । आज फर्केर हेर्दा नेपालले के लाभ पायो, के गुमायो भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको निर्यात व्यापार थोरैले बढेको भए पनि आयात सैयौं गुणाले बढेको छ । देशको औपचारिक व्यापारको अनुपात जतिजति बढ्दै छ, उति नै व्यापार घाटाको आयातन पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । देशले निर्यात, रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट गर्ने आयका तुलनामा बाह्य खर्च बढी भएपछि चालू खाता र त्यसकै प्रभावले शोधानान्तर घाटा पनि विस्तार भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा नेपालले कुल १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेकोमा कुल व्यापार घाटामात्र १३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०६२-६३ मा देशको कुल बाह्य व्यापार २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा व्यापार घाटा ९३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा देशको समग्र बाह्य व्यापार सैयौं गुणाले बढेकोे देखिए पनि निर्यातको वृद्धिदर सुस्त छ । आव ०७२-७३ मा देशबाट ५८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएकोमा गत आव ०७५-७६ मा ९७ अर्बमात्र पुगेको छ जबकी डब्लूटीआको सदस्य बन्दा आयात १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा रहेकोे आयात १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डब्लूटीओको सदस्य बन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा व्यापार घाटा १६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा हाल ३८ प्रतिशत नाघेको छ । यसरी निर्यातका तुलनामा आयात बढी हुँदा त्यसले व्यापार घाटाको अनुपात व्यापक रूपमा बढाउँदै लगेको छ । यो करिब डेढ दशकको अवधिभित्र देशको व्यापार घाटा यो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेपछि देशको व्यापार व्यापारमा रहेको कमजोरी प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

व्यापार घाटा अहिले आएर अचानक ह्वात्तै चुलिएको भने होइन । विगत एक दशकयता वार्षिक औसत एक खर्ब रुपैयाँका दरले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । देशबाट हुने निर्यातको राशि सामान्य अङ्कले वृद्धि भइरहेको तर आयात भने उच्च अङ्कले बढेसँगै व्यापार घाटा बढ्दै गएर वार्षिक बजेटलाई समेत नाघेको हो । स्वभाविक रूपमा वस्तु बेचेर गरेको कमाइभन्दा वस्तु किन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा देशले व्यापार घाटा बेहोर्छ । व्यापार घाटा नेपालजस्ता साना र अल्पविकसित मुलुकले मात्र होइनन्, अमेरिकादेखि इयू हुँदै भारतजस्ता विकसित र विकासशील मुलुकहरूले पनि बेहोर्दै आएका छन् । परिणाम र मात्राको घटीबेसीमात्र हो । फरक कति हो भने अन्य मुलुकले आयातबाट परेको चापलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो मुलुकको निर्यात प्रतिष्पर्धी क्षमता पनि बढाउनमा जोड दिन्छन्, हामी भने केबल गफमात्र गरेर बस्छौं । हाम्रो न राष्ट्रिय उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको नीति छ, न त निर्यात प्रबद्र्धनका लागि संस्थागत पहल गर्ने सोच नै छ ।

देशको बढ्दो जनसंख्या, विस्तारित हुँदै गएको मध्यमवर्ग र आमनेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको विस्तारले नै देशमा आयात बढाउँदै लगेको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा उपभोगको अंश लगातार बढ्दो क्रममा रहेकाले बाह्य व्यापार अझ बढ्ने छ । आमनागरिकहरूको आयमा भएको वृद्धिका कारण उपभोगमा आधारित आयातलाई हामी घटाउन सक्ने अवस्थामा नै छैनौं र त्यो सम्भव पनि हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्रममा जुन ढंगले आयात भइरहेको छ, त्यही अनुपातमा निर्यात बढाउनका लागि सरकारी र निजी दुवै स्तरबाट पहल हुन नसकेकै हो । यदि हाम्रा उद्योगधन्धाहरूले आन्तरिक माग पूरा गर्नसक्ने गरि उत्पादन गर्न सकेको र हामी उपभोक्ताले पनि आन्तरिक उत्पादनप्रति विश्वास गरेर उपभोग गर्ने गरेको भए अहिलेको जस्तो कहालीलाग्दो गतिले व्यापार घाटा अकासिदैन थियो । देशमा बढ्दो आप्रवासन र त्यसबाट आर्जित रेमिट्यान्सले यहाँको उपभोग बढाए पनि समग्रमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता कमजोर गराउँदै लगेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूबाहेक कृषिजन्य वस्तुसमेतको आयात बढ्नु र त्यसले व्यापार घाटा विस्तार गर्नमा योगदान दिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । देशका करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको विवरण छ, यो अनुपात हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । औपचारिक माध्यमबाट अभिलेखित तथ्यांकभन्दा दोब्बर राशिको कृषिजन्य उपज खुला सीमा हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रने गरेको छ । हामी यतिधेरै पराश्रित भइसकेका छौं कि चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, माछामासु, लसुन, प्याज, जिरा, धनियालगायतका आधारभूत वस्तुसमेत मुलुकले आयात गर्नु परिरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रासामु छ ।

नेपालले निर्यात गर्ने अधिकांश वस्तुहरू कम मूल्य भएका कम प्रतिष्पर्धी भएकै कारण केही प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भइरहेको देखिए पनि त्यसले समग्र आयातका तुलनामा व्यापार घाटा कम गर्नमा खासै योगदान गर्न नसकेको अवस्था छ । बाह्य व्यापार बढ्दा राजस्व पनि गतिलैसँग बढ्ने भएकाले सरकारले भने उच्च व्यापार घाटालाई चिन्ताको विषय बनाएको देखिँदैन । यो अझ चिन्तालाग्दो विषय हो ।

बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने दुई विकल्प छन्– पहिलो उत्पादन बढाउने र दोस्रो आयातमा नियन्त्रण गर्ने । हामी तत्काललाई आयात नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । मुलुकमा विकास निर्माणले गति लिएसँगै अझ बढी पुँजीगत वस्तुको आयात बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा झन फराकिलो हुनेछ । देशले विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत निर्यातलाई बढाउनै पर्छ, तर विगतदेखि नै हाम्रा निर्यात प्रर्बद्धनका प्रयासहरू फितलो रहँदै आएको छ । विस्तारित हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा उपभोग बढ्दा त्यसले पनि आयातको सूचकाङ्कलाई ह्वात्तै माथि लैजान्छ । तर यसोभन्दैमा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रबद्र्धनका ठोस नीति अबलम्बन गर्न नसक्नुचाहिँ सरकारको पूर्ण रूपमा कमजोरी नै हो । सरकारसँग आयात नियन्त्रणका ठोस उपाय नै छैनन् भने निर्यात प्रबद्र्धनमा पनि प्रभावकारी उपायहरू अबलम्बन गर्नै सकिएको छैन ।

राज्यले पनि आन्तरिक उद्योगधन्धाको संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धनभन्दा राजस्वमुखी नीति लिने गरेको कारण यहाँका उद्योगहरू बन्द हुुने वा कम क्षमतामा चल्ने अवस्था आइपरेको हो । विदेशबाट कच्चा पदार्थ वा अद्र्ध–तयारी वस्तु आयात गरी यहाँ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाउनुभन्दा विदेशबाट तयारी वस्तु नै आयात गरी व्यापार गर्न सस्तो र नाफामूलक भएपछि व्यवसायीहरू उद्योग बन्द गरेर व्यापारमा सहभागी हुने क्रम बढेको हो । यसैको दुष्चक्रमा फँसेको हो– नेपालको निर्यात पनि ।

नेपालको बाह्य मुलुकहरूसँगको व्यापारमा चरम घाटा बेहोर्नु परेका यहाँको उत्पादन बढाइ विदेशी बजारमा बढाउनु पर्ने चर्चा गर्न थालिएको निकै लामो समय भइसक्यो । तर सकारात्मक परिणाम देखिएको छैन । उच्च माग र व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने एकै उपाय हो, आन्तरिक उत्पादन बढाउने । यसका लागि बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्ने र भएका उद्योगहरू सुचारु रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ भने निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई बढी सहुलियत दिएर विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धी तुल्याउनु पर्छ ।

आत्मनिर्भर कि अन्तरनिर्भरता ?
बढ्दो व्यापार घाटासँगै अहिले देशमा आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाइ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकसित गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, तर यो निरर्थक र केबल भाषणमा मिठो लाग्ने सैद्धान्तिक बहसमात्रै हो । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रको युगमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन । सबै मुलुकहरु एकअर्कामा यतिधेरै निर्भर छन् कि कुनै न कुनै वस्तु अर्को देशबाट आयात नगरी सुखै छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै एक मुलुकसँगमात्रैको व्यापारिक निर्भरत तोडेर सीमित वस्तुहरुलाई केन्द्रीत गरी अन्तरनिर्भरताको नीति अगाडि बढाउन सकिन्छ, जसका माध्यमबाट उक्त मुलुकलाई आवश्यकता पर्ने कुनै निश्चित वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्ने र नेपालले सम्बन्धित मुलुकबाट आफ्नो आवश्यकताका वस्तु आयात गर्ने । यसो गर्न सकिएको खण्डमा केही हदसम्म व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको रणनीति तयार पारेर सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन आवश्यक संरक्षण एवं प्रबद्र्धनको रणनीति बनाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ । यसका साथै, हाम्रा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बलियो भएका र देशले हाल निर्यातसमेत गरिरहेका कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ ।