प्रतिनिधसभाका सांसदले आफूहरुलाई पनि गाडी सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले आफूहरुलाई गाडी सुविधा दिइनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले सांसद उच्चस्तरको जनप्रतिनिधि रहेको र सरकारले आफूहरुलाई मर्यादाक्रममा ८ औँ वरीयतामा राखे पनि एउटा स्थानीय तहको प्रमुखसरह पनि सरकारी गाडी सुविधा नपाइएको भन्दै गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘गाडी सुविधा नदिँदा ट्राफिक जाम लगायत सार्वजनिक यातायातको भर पर्नुपर्ने र रातदिन टेम्पोमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ सांसद गुरुङले संसद् र समिति बैठकका अलावा आफ्नो क्षेत्रका जनसरोकारको सेवामा मन्त्रीसरह नै रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि गाडी सुविधा आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
उनले सांसदहरुको सुरक्षा, कार्यक्षेत्र र मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर सरकारी गाडीको सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।समाजवादी पार्टीका समानुपातिक सांसद गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय समबन्ध समितिकी सदस्य हुन्।
सांसदहरुलाई सरकारले ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ तलबसहित विभिन्न सुविधाहरु दिँदै आएको छ।संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरुलाई यातायात खर्च बापत् दैनिक एक हजारको व्यवस्था गरेको छ।
गाउँपालिका र गाविसमा कन्फ्युज !
मुलुकमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सांसदहरुमा पुरानै व्यस्थाको धङ्धङी अझै हटेको छैन।मंगलबार सदनमा पनि यस्तै देखियो। सांसद रेनुका गुरुङ मुलुकमा स्थानीय तहको व्यवस्था भइसकेकोको विषयमा त्यत्ति जानकार नभएको पाइएको छ। शून्य समयमा लिखित भाषण गरेकी सांसद गुरुङले गाउँपालिकालाई ‘गाविस’ भनेर उच्चारण गरिन्।
कहिले घरभाडा त कहिले निजी सचिवको सुविधा आफैंले लिएको विषयमा मात्रै सांसदहरु विवादमा तानिएनन् घर हुनेले पनि भाडा लिएकोमा निकै आलोचित बनेका थिए। यो खबर बुधबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
