भारत सरकारको लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकले धार्मिक रूपमा मुस्लिम समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै अहिले भारतमा आन्दोलान चर्केको छ । नागरिकतासम्बन्धी ल्याइएको नयाँ विधेयकमा शरणार्थीको रूपमा छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकता दिन खोजेको छ, जसमा मुस्लिमबाहेक अन्य हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर विधेयकले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई अत्याचार गरेको भन्दै त्यस विरूद्ध देशव्यापी विराध प्रर्दशन भइरहेको हो ।
टेलिफोन सेवादेखि मेट्रोसम्मेत बन्द
प्रदर्शन चर्किन थालेपछि दिल्लीका केही भागमा पहिलोपटक टेलिफोन सेवा बन्द गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । साथै, दिल्लीको मेट्रो रेल स्टेसनमा सर्वसाधारणलाई आउन जान निषेध गरिएको छ । सुरक्षाका कारण बाराखम्बा, बसन्त विहार, मन्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, आईटीओ, प्रगति मैदान, खान मार्केट बन्द गरिएका छन् । यसका साथै विभिन्न मुस्लिम विद्यालयसमेत बन्द गरिएका छन् ।
पन्ध्र जनाको मृत्यु सयौं पक्राउ
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । ठाउँ ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भैइरहेको झडपमा प्रहरीले अश्रुग्यासदेखि गोलीसमेत चलाएको छ भने सयौंको संख्यामा प्रर्दशनीकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सयौंको संख्यामा प्रहरी र आन्दोलनकारी पनि घाइते भएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शुक्रबारसम्म हेर्दा कम्तीमा पनि १० वटा प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन जारी रहेको भए पनि उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्लीका केही भागहरु, कर्नाटका, गुजरात, तेलङ्गना र मध्यप्रदेशका अधिकांश नगरहरूमा विरोध प्रदर्शन नै गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा नै जारी गरेको छ ।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह
नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ लोकसभामा पेश गर्ने क्रममा विधेयकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट पीडित भएर भारत आएका हिन्दु, शिख, इसाई, बौद्ध, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतमा बस्न अनुमति दिने बताएका थिए । लोकसभामा विपक्षीलाई जवाफ दिँदै विधेयकको दुरूपयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्दै उनले भारतमा रहेका अल्पसङ्ख्यकका बारेमा चिन्तित भए जस्तै छिमेकी देशमा रहेका अल्पसङ्ख्यकप्रति पनि प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए । साथै, उनले ‘भारतका अल्पसंख्यकको हामी चिन्ता गछौं भने छिमेकी बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका पीडित अल्पसंख्यकको चिन्ता गर्नु गल्ती हो ?’ भनि प्रश्नसमेत गरेका थिए । नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकका विषयमा विपक्षहरूले राजनीतिक रूपमा जतिसुकै विरोध गरे पनि मोदी सरकारले लागू गराएर छोड्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री शाहले जनाएका छन् । उनले यदि विगतका कुनै सरकारले यो समस्या समाधान गरेको भए अहिले यो विधेयक ल्याउन कुनै आवश्यक नै नभएको जिकिरसमेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिक्रिया
नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकले आमजनतालाई कुनै असर नगर्ने भन्दै उनीहरूलाई यसबारे चिन्तित नबन्न र शान्त रहन अनुरोध गरे । उनले संशोधित नागरिकतासम्बन्धी कानुनबाट कोही पनि भारतीय नागरिक डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । मोदीले विपक्ष दललाई सङ्केत गर्दै नागरिकता विधेयक संशोधन सोचविचार गरेरै गरिएकाले यसमा ‘गुरिल्ला’ राजनीति बन्द गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन् ।
विपक्षी दलहरू
कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले विधेयक पारित हुनु भारतका लागि कालो दिन भएको दाबी गरेकी छन् । उनले भारतमा कट्टरपन्थीको जित भएको भन्दै शोक व्यक्त गरेकी छन् । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि सो विधेयकलाई हिन्दुवादी विधेयक भन्दै उक्त विधेयक लागु नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । त्यसैगरी, पञ्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले मुस्लिममाथि अन्याय गर्ने विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् ।
धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको विपक्षीको भनाइ रहेको छ । उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने बताइरहेका छन् भने आलोचकहरूले उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्त पार्ने भाजपाको योजनाको अंश भएको आरोप लगाएका छन् ।
विदेशीहरूको भ्रमण स्थगित
भारतमा भइरहेको आन्दोलनका कारण विदेशीहरूको भ्रमणसमेत स्थगित भएका छन् । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे, बंगलादेशका गृहमन्त्री आसादुज्जमन खानले भ्रमण स्थगित गरेका हुन् । त्यसैगरी, ब्रिटेन, अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई पूर्वोत्तर भारतमा यात्रा गर्दा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
