विगतदेखि आजसम्म आइपुग्दा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले सत्तामा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने खेल बारम्बार खेल्दै आइरहे । चुनावको समयमा मधेसका मुद्दा उठाएर चुनाव जित्ने मधेसी दलहरूलाई सता पुगिसकेपछि मधेसका मुद्दाहरू भुल्ने गरेको आरोप नलागेको पनि होइन । हुन त मधेसका मुद्दाहरू भनेका मधेसका मात्र नभएर राष्ट्रिय मुद्दाहरू नै हुन् । तर यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूले त चासो देखाएनन् नै, स्वयम् मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी दलहरूसमेतले यो विषयमा गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । यसको एउटा कारण मधेसवादी दलहरू आफंै पनि मधेसको मुद्दाहरूमा एकमत नदेखिनु हुन सक्छ ।
विशेष गरी मधेसका मुद्दाहरू बोकेका मधेसवादी दलहरू समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता गरी अघि बढ्ने कुरा केही समयअघिदेखि नै चर्चामा आइरह्यो । तर राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणको विषय पहिलेदेखि नै उठिरहे पनि एउटा दल सतामा र अर्को दल प्रतिपक्षमा भएकाले त्यो विषय पनि पर धकेलिँदै गयो ।
गत वर्ष जेठमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग संविधान संशोधनसम्बन्धी दुईबुँदे सहमति गर्दै समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भयो । समयको क्रमसँगै नेकपासँग गरेको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केही दिन अघि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा तोडेको प्रष्ट भएकोले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको हुँदा मन्त्री पदबाट आफूले राजीनामा दिएको जनाएको जनाएका थिए । नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा समाजवादी दलबाट दुई मन्त्री रहेका थिए, जसमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्रालय मोहम्मद इश्तियाक राईले सम्हालेका थिए ।
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि फेरि यता राजपा र नेकपाको लसपस देखिन थाल्यो, जसले गर्दा समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे एकता गर्ने भन्दै आएको राजपाले फेरि अब आफू सत्तामा जाने दाउ गरिरहेको त छैन ? भन्ने आशङ्का राजनीतिक वृतमा देखिन थालेको छ । अहिलेको अवस्थालाई आँकलन गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सर्त तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाले राजपालाई तत्कालै सरकारमा जान नैतिकताले पनि नमिल्ने कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाई रहेको देखिन्छ । यतिबेला राजपासामू नेकपासँग कुनै ठोस सहमति गरी सरकारमा जाने र संविधान संशोधन गर्ने या प्रतिपक्षमै बस्ने र समाजवादी पार्टीसँग एकता गरी अघि बढ्ने भन्ने यी दुई विकल्प छन् । त्यसैले अबको केही समय राजपा सरकारमा जान्छ या समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
