राष्ट्रियसभा सदस्यमा कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिने भएका छन् । सांसद नभएपनि उनी ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने छन् । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ‘ उल्लेख छ ।
तर नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
राजीनामा लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडालाई मन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गर्ने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । नेम्वाङका अनुसार संवैधानिक प्रावधान अनुसार खतिवडालाई राजीनामा लगत्तै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्न लागिएको हो ।
