चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका (कोभिड–१९) अहिले विश्वभर नै महामारीका रूपमा फैलिरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न विभिन्न मुलुकहरूले सावधानीहरू अपनाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण विरूद्ध लड्न सार्क राष्ट्रहरू पनि एक जुट भएका छन् । हाम्रै छिमेकी चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हालसम्म विश्वका १ सय ७७ देशहरूमा फैलिसक्दा समेत पनि नेपालमा एक जनामा पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिनु हाम्रा लागि सुखद् हो ।

तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेपछि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन भनेर हात बाधेर बस्ने छैन । त्यसैले पनि नेपाल सरकार पछिल्लो समयमा आएर कोरोना संक्रमणबाट बच्न महत्वपुर्ण निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले आवश्यक नपरेसम्म घरबाट बाहिर नजान र २५ जनाभन्दा धेरै भेला नहुन आग्रह गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, संग्र्रहालय, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, लगायत ठाउँ आउँदो वैशाख १७ गतेसम्म बन्द गर्ने तथा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिकस्थलमा अनावश्यक भीड हुन नदिने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी युरोपका सबै देश पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका देश, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने तथा ती देशलाई ट्रान्जिट बनाइ अरू देशबाट आउने यात्रुलाई शुक्रबारदेखि आउँदो वैशाख ३ सम्मका लागि आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सबै शैक्षिक संस्थाहरूको बन्द गरी एसइइ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा स्थगित भएको छ । बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार पसार नगर्न र नगराउन यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दै मानिसको बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्वका स्थलमा पालिकाहरूले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाल सरकारले यति स्वागतयोग्य निर्णय गरिरहँदा आम नागरिकहरू भने सचेत हुने भन्दा बढी त्रसित भएका छन् । जसले गर्दा उपभोत्ताहरू दैनिक उपभोग्य सामानलगायत अत्यावश्यक वस्तुको खरिद गरेर भण्डारण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा एक त कालोबजारी मौलाएको छ भने अर्को तर्फ स्वयम् उपभोक्ताहरू महङ्गीको मार खेप्नु परेको छ । केही कालोकजारीयाहरूलाई कारबाही पनि जनस्तरमा आमनागरिकहरूलाई भने सरकारले विश्वास दिलाउन सकेको जस्तो देखिँदैन ।