गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको बहानामा उपचार नगरी बिरामी फर्काउने र तत्काल उपचार नगर्ने अस्पताल, संस्थाका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी, निजी, सामुदायिक र विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफूकहाँ आउने सबै बिरामीलाई उपचार नगरे संक्रमण रोग ऐन, २०२० लगायत प्रचलित कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।
गण्डकी सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तयारीमा निरन्त्तर जुट्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवत्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी विदा र किरिया बिदा बाहेक अन्य विदा स्वीकृति नगर्ने निर्णय गरेको गरेको जानकारी दिए।
‘अहिलेको समय भनेको सबै क्षेत्र अलर्ट हुनुपर्ने छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यस अघि स्वीकृत बिदा पनि रद्द गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। अहिलेको समयमा कसैको राजीनामा पनि स्वीकृत हुँदैन।’
त्यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
कोभिड १९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्वन्धमा चालक सहितको एम्बुलेन्सहरु जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउनसम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स चालकहरुले कोरोनाको संकास्पद विरामी बोक्न नमानेपछि छुट्टै एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरेको छ।
