कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी प्रवद्र्धन, ठूला पूर्वाधारको विकास तथा निर्यातमूलक उद्योगमा ध्यान दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवासमेत स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई समेत रोजगारी तथा उद्यमसँग जोड्ने गरी यथार्थ धरातलमा रहेर बजेट बनाउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
लकडाउनको समयमा सङ्घीय संसद्को अर्थसमितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा उनीहरुले मुलुकको समग्र अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेट तयार पार्नुपर्ने र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने बताए । कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरिरहेको सन्दर्भमा राजश्वसमेत कम उठेको तथा पूँजीगत खर्चसमेत कम भएको अवस्थामा समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत धरातलमा बजेट तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
नेपालको ठूलो श्रमशक्ति कृषिमा आधारित रहेको, रोजगारी खोज्न विदेशिएका नागरिकसमेत कामविहीन भएकाले विप्रेषण आप्रवाहसमेत कम भएको तथा मुलुकभित्रै नै पर्यटन क्षेत्र समस्यामा परेको र ठूलो बेरोजगारी बढ्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको जोड छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशमा रहेका नेपाली फर्केर आएपछि उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने हो त्यसको आँकलन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले कुन देशमा कति नेपाली रहेका छन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसमध्ये कति फर्कंदैछन् त्यसको तथ्याङक सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै भारत र मलेशियामा रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको जोड छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा साझेदारीमा पैसा आउने शीर्षक राखेर आकार नबढाउन उनले सुझाव दिए । वैदेशिक प्रतिबद्धता भएको पैसा कम आउने, बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग कम हुने, विप्रेषण घट्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेता पाण्डेको भनाइ थियो । उनले विदेशी विनिमय सञ्चिति कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले विदेशबाट फर्किएकालाई क्षमताअनुसार केही बीउ पूँजी दिएर काममा लगाउन सकेको खण्डमा मुलुकको अर्थ व्यवस्था सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले रु ५० अर्बको रोजगार कोष बनाएर विदेशबाट नेपाल फर्कनेको सीप उपयोग गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिए।
कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको भन्दै यस्तो समयमा आन्तरिक प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले चालू खर्च घटाउन, नयाँ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी भर्ना नगर्नसमेत आग्रह गरे। तत्काल आम्दानी हुने आयोजनामा बजेट धेरै दिन सुझाव दिँदै उनले मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा, भैरहवा विमानस्थललाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार कोषलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले फर्म दर्ता गरेर अनुदान लिने र फर्म बन्द गर्ने परिपाटी देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी बजेटले कृषि, युवा, रोजगारी, निर्यात लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै निमार्णधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भौतिक पूर्वाधारको योजनासमेत शुरु गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
कोरोनाका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो नोक्सानी कति हुन्छ रु सबै क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर वृहत अध्ययन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विपद्का कारण गैरवित्तीय प्रभाव पनि वित्तीय जोखिमका रुपमा आउने तर्क गर्दै उनले अन्यत्र रोजगारी गुमेपछि सबैभन्दा चाप पर्ने भनेको सरकारी निकाय नै भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहमा अभिलेखको अभाव रहेको भन्दै कोरोनाका कारण कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो क्षति भएको छ, त्यो पत्ता लगाएर बजेट तयार पार्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्रोतका अलावा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पनि प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न र परम्परागत अर्थ प्रणालीलाई बदल्न लागि पर्नुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या पनि रहेकोले सरकारले साहसिक कदम चाल्नुपर्ने र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न गम्भीर प्रकृतिका सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने “कोरोनाबाट तङ्ग्रिएर जाने र अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । झण्डै ६० लाख जनशक्ति विदेशमा छन्, तीमध्ये एक चौथाइ मात्रै फर्किएको अवस्थामा पनि १५ लाखलाई रोजगारी दिने तर्फ सोच्नुपर्छ । ”
स्वरोजगारका अभियान विगतमा प्रभावकारी नभएको तर्क गर्दै उनले ठूला आयोजना अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्वयं सेवकको अवधारणा अगाडि सर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा लगाउने अभियान चलाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । विदेशबाट फर्किएर आएकाहरु सीप सिकेर आएका हुने भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित सुधारको अभियान चलाउनुपर्ने र खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । सडक, जलविद्युत् जस्ता आठ÷ दशवटा ठूला पूर्वाधार छानेर लगानी गरिए त्यसबाट रोजगारीसमेत वृद्धि हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
राज्यले दायित्व लिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै छाड्दा समस्या देखिएकाले सरकारले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउनुपर्ने, साना र मध्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कृषि, पर्यटन उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षालाई थप एकीकृत प्रणालीको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुशासनका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने, तथा कर्मचारीतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रमको स्वरुप बदल्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने डा भट्टराईको सुझाव छ ।
