आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको सरिता गिरीले दाबी गरेकी छिन् । समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णयले उनलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको निर्णय अवैधानिक भएकाले त्यसविरुद्ध अदालत जाने उनले बताइन् ।

गिरीले संसदीय दलको सिफारिसमा मात्र आफूलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले पदाधिकारी बैठकबाट लिइएको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरिन्।

पार्टीको निर्देशन विपरीत लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको हो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि उनले संसद र संसद बाहिर पनि त्यसको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्।

समाजवादीले महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदलले मंगलबार नै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उनले संसद र पार्टीमा मधेसी जनताको आवाज रोक्नका लागि आफूमाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाइन्।