अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १७ वर्षमा पहिलोपटक हुन लागेको संघीय कैदीको मृत्युदण्डका लागि बाटो खुला गरेको छ । स्थानीय तथा अपिल अदालतको अवरोधका कारण मृत्युदण्डको सजाय फैसला भएकाहरुलाई मृत्युदण्ड दिने समय धकेलिँदै आएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले योजना अनुसार नै मृत्युदण्ड दिने पक्षमा ५–४ को फैसला गरेको हो ।

योसँगै अमेरिकामा १७ वर्षपछि संघीय तहमा हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई मृत्यदण्ड दिने बाटो खुलेको छ । अपिल अदालतको रुलिङ्ग अनुसार तीनजनाको हत्या गरी शव तालमा फालेका ड्यानियल लुइस लीलाई सोमबार मृत्युदण्ड दिने तयारी भएको थियो । तर दोषीको परिवारले सर्वोच्चमा अपिल गरेपछि पछि सरेको हो ।

उनको मृत्युदण्ड गएको शुक्रबार संघीय अदालतका न्यायाधीशले तत्कालका लागि रोकेका थिए । मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा जाँदा आफूहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै परिवारका सदस्यले सजायको मिति पछि सार्न अपिल गरेका थिए । सोही अनुसार शुक्रबार न्यायाधीशले तत्काल मृत्युदण्ड नदिन आदेश दिएका थिए । तर सरकारले त्यसविरुद्ध अपिल गर्‍यो र सेभेन्थ युएस सर्किट कोर्ट अफ अपिलले सरकारको पक्षमा रुलिङ गरेको हो । लीका आफन्तले मृत्युदण्ड पछि सार्नका लागि माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरे पनि सर्वोच्चले मृत्युदण्डको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

ली एक पटकका ह्वाइट सुप्रिमिस्ट हुन् । उनले एकै परिवारका तीनजनाको हत्या गरी शव तालमा फालेका थिए । उनलाई गएको डिसेम्बरमै मृत्युदण्ड दिने तयारी थियो । तर अदालतको अवरोधका कारण रोकिएको थियो । लीले हत्या गरेका व्यक्तिकी आफन्त एर्लिन पिटरसन मृत्युदण्डको विपक्षमा रहेकी छन् । उनकी छोरी, नातिनी तथा ज्वाईँको लीले हत्या गरेका थिए । पिटरसनले गएको वर्ष सिएनएनसँग आफ्नो छोरी तथा नातिनी र ज्वाईँको नाममा कसैको हत्या होस् भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएकी थिइन् ।

अमेरिकाको न्याय प्रणाली अनुसार अपराधहरुको सुनुवाई संघीय अदालत ९राष्ट्रिय तह० वा राज्य तहका अदालत ९क्षेत्रीय तह० मा हुन्छ । अमेरिकामा सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय र राज्य तहमा मृत्युदण्डमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । तर सन् १९७६ को सर्वोच्चको फैसलाले राज्य तहमा मृत्युदण्ड कायम राख्न छुट दिएको थियो । सन् १९८८ मा सरकारले संघीय तहमा पनि मृत्युदण्ड दिन मिल्ने गरी कानुन बनायो ।

डेथ पेनाल्टी इन्फरमेशन सेन्टरको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म संघीय तहमा ७८ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । त्यसमध्ये मात्रै तीनजालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । ६२ जना अहिले मृत्युदण्ड पाउने लाइनमा छन् । तर संघीय तहमा पछिल्लो पटक सन् २००३ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।