१. कोरोना महामारीको नाममा एकहप्ता निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरेको सरकारले पुनः एकहप्ता थप गरी भदौ १७ सम्मनिषेधाज्ञाको अवधि बढाउनुलाई महामारी समुदायमा फैलिएकोले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले हो भन्ने हो भने पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् र प्रतिरोधात्मक उपचारका उपाय पनि समुदायस्तरमै व्यापक बनाउनुपथ्र्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिलामी दाममा पनि नबिकेर सबैले छोडेका महामारीका उपचारका सामग्री परलमूल्यभन्दा कयौं गुणा महँगोमा किनेको बिल बनाएर सामग्री आयात गरिएको कारणले पनि महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएको कतिपय विज्ञको भनाइलाई अब होइन भन्ने ठाउँ रहेन । कोरोनाको कहरमा सरकारी भ्रष्टाचार पनि मिसिएपछि यो स्थिति आएको हो र अझै विकराल स्थिति आउने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
२. महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने डाक्टर नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको कथाव्यथा पनि कम गम्भीर खालका छैनन् । जीवन जोखिममा राखेर अहोरात्र खट्ने नेपाल प्रहरीलेसरकारले निर्णय गरिएको जोखिम भत्ता पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । डाक्टर, नर्स र अरू स्वास्थ्यकर्मीको पीडा पनि प्रहरीकोभन्दा कम छैन । महामारीको बेला अग्रपङ्तिमा रहेर अहोरात्र खट्नेहरूकै समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारले सर्वसाधारणलाई महामारीबाटबचाएन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ला भनेर कसरी आश्वस्त हुने सकिएला ?
३. देशमा भ्रष्टचारले संस्थागत रूप लिनु अर्काे विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । वर्तमान सरकारले दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने हेर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस स्थापना गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात र विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत माघमा ७० करोड रुपैयाँको घुसको बार्गेनिङ् गरेको टेप–वार्ता नै पाएर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको गम्भीर छानबिन र अनुसन्धान नै नगरी ८ महिनापछिसफाई दिने तयारी गर्नु तर खरिदार मुखियाहरूले पेट पाल्नकै लागि लिएको ५÷१० हजारलाई ठूलै अपराध गरेको देखाई पक्राउ गरी कारवाही गर्नुले सरकारको नियत उदाङ्गिएको महसुस हुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, एक विवादास्पद पात्रलाई सत्ताधारीका सम्धी भएकै ‘योग्यता’ मा निजको भ्रष्ट चरित्रलाई बेवास्ता गरी वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्तिको तयारी गनुर्् वा लगानी बोर्डमा त्यसैका विवादास्पद बिचौलियालाई नियुक्ति दिनुृ सरकारको गल्ती होइन, बेइमानी नै हो । तर संसदमा प्रतिपक्षी भूमिका देखाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूले पनि यस्ता हर्कतलाई सहज रूपमा लिएर मौनता साँध्नु महाभूल हो । सरकारको कर्तव्यच्यूत गतिविधिलाई भन्दा पनि प्रतिपक्षको मोलाहिजापूर्ण मौनताले देश बर्वाद हुँदैछ भनी जनताले नेपाली कांग्रेसलाई नै दोष दिए भने कांग्रेसले त्यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने ?
(लेखक नेपाली कांग्रेस, नुवाकोट जिल्लाका सभापति हुन्)
