लामो समयको विवादपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण भइरहेका बेला पुनः विवाद बल्झिने संकेत देखिएको छ । यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न अस्वीकार गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद बल्झिने संकेत देखिएको हो । डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेका कारण विगत ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको एक सिटमा पुनः खतिवडालाई नै लाने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गरेपछि मत्थर हुन लागेको विवाद पुनः उल्झेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सो सिटमा यसअघि फागुन १४ गते पार्टी सचिवालय बैठकले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर केही दिनअघि प्राइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय यसअघि नै समाप्त भैसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले राष्ट्रियसभा सदस्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने संकेत गरेका थिए ।

पछिल्लो केही समययता पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले गत साउन १३ गते ६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । गौतमको उक्त प्रस्तावले उनी प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेको र अब प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लान सक्ने आँकलन गरिएको थियो । त्यतिबेला गौतमको सो प्रस्तावले नेकपाको आन्तरिक कलहलाई मत्थर पार्न भूमिका खेलेको थियो भने प्रधानमन्त्री ओली पत्नीसहित भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा समेत पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उपाध्यक्ष गौतम सशंकित बनेका छन् । यसअघि ओलीले गौतमलाई चुनाव लडाएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर गौतमले त्यो बाटो सम्भव नदेखेपछि राष्ट्रियसभामा लाने पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन गर्न दवाव दिन थालेका हुन् ।

खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुन २१ गते सकिएको थियो । तर पार्टीभित्र सहमति हुन नसक्दा गौतम या खतिवडा कसैल्ऽाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गर्न सकेका थिएनन् । संघीय सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुन सक्ने भएकाले खतिवाडा गत फागुनमा फेरि अर्थमन्त्री बनाइएका थिए । अब आगामी भदौ २० गतेसम्म खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसैले पनि त्यसअघि आउँदो बुधबार बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकलाई राष्ट्रियसभामा कसलाई लैजाने भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ ।