मैले हाइस्कुल पढ्दा पञ्चायती शासन काल थियो । त्यस बेला हामीलाई ‘नेताहरू दलगत स्वार्थमा लागेको र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोले श्री ५ महेन्द्रबाट ०१७ साल पौष १ गते देशको माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरिबक्यो’ भन्ने पढाइयो । त्यसताका ५० पूर्णाङ्कको ‘पञ्चायत’ नामको एउटा किताब नै पढ्नुपथ्र्यो, पढ्यौं । त्यसमा दलीय व्यवस्था असफल हुनुका थुप्रै उदाहरणहरू पेश गरिएका थिए । होला भनेर पत्यायौं पनि ।
लाग्थ्यो– राजा भनेका राजा नै रहेछन् । राजालाई जति देशको माया नेतालाई नहुँदोरहेछ, त्यसैले नेताहरूले गडबडी गरे भने राजाले ठीक लगाउने रहेछन् । राजा भनेका देशका अभिभावक रहेछन् । त्यही विश्वासमा हामी प्रत्येक वर्ष पौष १ गतेका दिन ‘पञ्चायती व्यववस्था– जिन्दावाद’ भन्ने नारा घन्काउँदै गाउँ पञ्चायतको कार्यालय जान्थ्यौं । राजाको फोटोमा माल्यार्पण गरेपछि लामा लामा भाषण हुन्थे । नबुझे पनि सुन्थ्यौं । कतिले के के पुरस्कार पनि पाउँथे । हामी फगत ताली पड्काउँथ्यौं । कार्यक्रमपछि गलेर, थाकेर, भोकाएर घर पुग्दा पनि आफ्नै खालको रवाफ हुन्थ्यो । आफूलार्ई युद्ध जितेर फर्केका सिपाही जस्तै ठान्थ्यौं ।
२०४६ सालताका फरक किसिमको नारा लागे । मुलकमा विद्यमान एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा आवाजहरू मुखरित हुन थाले । भनियो– ‘एकदलीय व्यवस्थाले नागरिकलाई दाससरह बनायो, नागरिककोे मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगायो, विकास अवरूद्ध भयो, जनताले दुःख पाए, देशमा मुठ्ठीभर व्यक्तिको हालीमुहाली चल्यो, राजाका कारण देशले दुःख पायो, जनताले तिरेको करले दरबारले मोज ग-यो, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था नै देश विकासको बाधक हो’ आदिआदि । नेताहरूले भने, नेताले भनेका कुरा सत्य होला भनेर फेरि पनि पत्यायौं र बहुदलीय पक्षधर नेताका पछि लाग्यौं ।
२०५२ सालदेखि माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन आरम्भ भयो । भनियो– संसदीय व्यवस्था धोका हो, यस व्यवस्थाबाट कहिल्यै पनि वास्तविक गरिब, दुःखी, मजदुर र सीमान्तकृत वर्गको कल्याण हुन सक्तैन । सम्भ्रान्त र सुकिलामुकिला वर्ग सत्तामा रहुञ्जेल तल्लो वर्गको हित हुन सक्तैन । त्यसैले गरिब जनताका छोरा–छोरी शासन–सत्तामा नपुगी आमुल परिवर्तन सम्भव छैन । आम जनताको दीर्घकालीन मुक्ती र मुलुकमा आमुल परिवर्तन गर्नको लागि अब हतियार उठाउनुको विकल्प छैन । हामीले पत्यायौं र हतियार उठायौं पनि । हतियार उठाइसकेपछि मार्ने मर्ने खेल सुरु भयो । हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाए यो आशामा कि नेपाली जनताले अधिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा जेजे पाउन सकेका थिएनन्, अब त्यो सबै प्राप्त गर्नेछन् । हामीले पाउन नसके पनि हाम्रा सन्तानले सुख पाउने छन् । मुलुकमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुने छ, आदि ।
नभन्दै नेताहरूले भनेजस्तै भयो । २०६३ सालमा २५० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भयो । परिवर्तनको आशामा देशभरि खुसियाली मनाइयो, नेताहरूको अविर जात्रा भयो । जनताको छोरो, हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने योद्धा देशको कार्यकारी भूमिकामा पुग्यो । मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै नेपालीहरू खुसीले गद्गद् हुँदै सोचे– अब देशमा विकासको मूल फुट्ने छ । अबरुद्ध भएको विकासले निकास पाउने छ । राज्यबाट गरिने सबै खालको विभेदको अन्त्य हुनेछ । आदिआदि ।
तर ….!
तर परिवर्तनको सपना देखाइएका र बन्दुक बोक्न बाध्य बनाइएका गरिब, दुःखी, किसान र मजदुरहरू झन् झन् प्रताडित हुँदै गए । न उनीहरूले केही पाए, न उनीहरूको जीवनमा नै कुनै परिवर्तन आयो । बरू नेताहरूबाट नै कहिले जातिका नाममा, कहिले धर्मका नाममा र कहिले सुकिलामुकिलाका नाममा मिलेर बसेको समाज र सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने–बिथोल्ने काम भयो । हो, हरेक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा हवाइचप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्ने केही मुठ्ठीभर नेताहरू र उनीहरूका आसेपासेहरूको जीवनमा भने आमूल परिवर्तन आयो तर बाँकी सबैका लागि परिवर्तन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ सावित भयो ।
नेपाली जनतालाई कहिले एकदलीय व्यवस्थाका नेताले ढाँटे, कहिले बहुदलवादी नेताले ढाँटे र कहिले गणतन्त्रवादी नेताले ढाँटे । सबै मिलेर निरीह नेपाली जनतालाई पटक पटक ढाँटे । अझै पनि ढाँट्तैछन् । आफू नाङ्गै भएर अर्कोलाई कुरीकुरी भन्दैछन् । फेरि पनि नेपाली जनताले पत्याइदिनुपर्ने !
जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि अहिलेको गणतन्त्रसम्म कोइराला, देउवा, दाहाल, भट्टराई, ओलीलगायतका क्रान्तिकारी छवि भएका नेताहरू केके न गर्छु भन्दै आलोपालो सत्ताको शीर्ष स्थामा पुगे तर उनीहरूले राणाकालमा बनेको सिंहदरबारका भित्तामा फोटो झुण्ड्याउने कामबाहेक गर्व गर्न लायक केही सकेनन् । हिजो जनतालाई बाँडेको सपनाहरू पूरा गर्ने सवालमा माखो पनि मार्न सकेनन् ।
भन्ने गरिन्थ्यो– राजामहाराजाहरू दुःख बुझेका हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूले गरिब, दुःखी तथा मजदुर वर्गको वास्तविक भोगाइ र पीडाका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छन् । जनताको छोरो÷छोरी सत्तामा पुगेपछि मात्र आम जनताका सपनाहरू वास्तविक रूपमा पूरा हुन्छन् । सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन्छ । अनि मात्र जनताले चाहेका सबै कुरा पूरा हुन्छन् । आदिआदि ।
तर नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखे– जनताको छोरो-छोरी सत्तामा पुगेपछि उनीहरू पहिलेका राजा–महाराजाभन्दा माथिका भए । भाषा मात्र होइन, उनीहरूको जीवन शैली नै बदलियो । जनताले बोल्न त पाउने भए तर नव–राजा महाराजाका पक्षमा मात्र । विपक्षमा बोले÷लेखे दण्डित हुने अवस्था आयो । सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गरेर भजन लेखाउने÷बोलाउने अवस्था सिर्जना भयो । भ्रष्टहरू, दलालहरू, कमिशनखोरहरू, लुटेराहरू आदि राज्यबाट संरक्षित भए । नेपाली जनताले जुन प्रवृत्तिका विरूद्धमा पटक पटक संघर्ष गरेका थिए, आज पनि तिनै प्रवृत्तिहरू भेष बदलेर नेपाली जनतालाई लुटिरहेका छन् । परिवर्तनले व्यक्ति बदले पनि शासकको मूल प्रवृत्ति बदल्न सकेन । फेरि पनि नेपाली जनताले अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।
सत्तामा पुगेपछि, सांसद मन्त्री बनेपछि हिजो विद्वान भनिएकाहरू पनि भ्रष्ट नेतृत्वकै भजन गाउने भए । उनीहरूले आफ्ना प्रभूलाई चेतनाको आँखा खोलेर वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिनसम्म सकेनन् । केवल पद जोगाएर बसे ।
यसरी सत्तामा पुगेपछि दृष्टिकोण फेरिने पुरानै रोगले आज पनि निरन्तरता पाइरहेछ । त्यसैले प्रम ओली पटक पटक कटाक्ष गर्ने गर्छन् ‘देशमा भएको प्रगति देख्न नसक्नेहरू विकास विरोधीहरू हुन् ।’ अरू प्रम भएका बेला देश लथालिङ्ग भएका देख्ने ओलीका आँखाले अहिले सिङ्गो देशमा विकासको हरियाली देख्छन्, समृद्धशाली देख्छन् । स्वाभाविक पनि होला, उनका अगाडि पुग्ने जो कोही पनि सुकिलामुकिला नै हुन्छन् । सर्वसामान्य जनताको उनका सामु पुग्ने पहुँच नै छैन । बालुवाटार, सिंहदरबार, शीतलनिवास र बानेश्वर जाँदा आउँदा प्रहरीको स्कर्टिङ हुन्छ । बाटो खाली हुन्छ । भक्तहरूबाट जय गान हुन्छ । अनि उनी आम मानिसको बेदना कसरी बुझ्न सक्छन् ? उनले विगत बिर्सिसकेका छन् । किड्नी मात्र होइन, दृष्टिकोण पनि फेरिसकेका छन् ।
सत्ताको प्रत्यक्ष लाभबाट बञ्चित, कुर्सीको होडबाजीभन्दा टाढा रहेर आफ्नो सुती–खेती गर्ने आम नागरिकलाई पछिल्लो परिवर्तित व्यवस्थाले के दियो त ? अहँ, उनीहरूले केही पनि महसुस गर्न पाएनन् । उनीहरूले जनताको छोरो कार्यकारी भएपछिको परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । उनीहरूले हिजो सूर्यबहादुर थापा वा मरिचमानसिंहहरू प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले शेरबहादुर देउवा वा खड्गप्रसाद ओलीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा केही तात्विक अन्तर पाएनन् । हिजो उनीहरूले जे जे कुरासँग संघर्ष गरिरहेका थिए, आज पनि उनीहरू त्यही त्यही कुरा प्राप्तिका लागि संघर्षरत छन् ।
हिजो उनीहरूले समयमा मल पाएनन्, बजार पाएनन्, मूल्य पाएनन्, सुरक्षा पाएनन्, औषधि पाएनन्, शिक्षा पाएनन् र एउटा नागरिक हुनुको सम्मान पनि पाएनन् । आज पनि उनीहरूको स्थिति त्यही छ । उनीहरूका लागि राजत्रन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक ? हिजो कोही राजा थिए, आज कोही महाराजा छन् । बरू हिजो तुइनमा झुण्डिएरै भए पनि मुलुकभरि जहाँ हिँड्न पनि उनीहरू स्वतन्त्र थिए तर आज आफ्नै देश भ्रमण गर्न पनि उनीहरू स्वतन्त्र छैनन् । आफ्नै गाउँको पुल तर्न पनि कर तिर्नुपर्छ, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान अनुमति लिनुपर्छ । मुलुकमा को कति वर्ष जेलजीवन बिताएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो वा को कति विद्वान अर्थमन्त्री आयो भन्ने उनीहरूलाई के मतलब ? यदि गणतन्त्रका नाममा टाउको उठाउन नसक्ने गरी करको भारी थोपरिन्छ र हिजोको स्थितिमा आंशिक पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन्न भने । एउटा आम मानिस भएर सोचौं त !
सोचौं, इतिहासकै ठूलो बेइमानी, लुट, भ्रष्टाचार र अराजकता भएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्दै कसरी नेतृत्व आफ्नै मतदातालाई कटाक्ष गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् ? प्रधानमन्त्री रहेकै पार्टीका नेताहरू उनको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति खुलेर प्रश्न गरिरहेका छन्, असन्तोष जाहेर गरिरहेका छन् । जनतामा निराशा छाएको छ । कुटनीति कमजोर बनेको छ । नातावाद र कृपावाद मौलाएको छ । कोरोनाको कहरले भन्दा नेतृत्वको बोली र व्यवहारबाट जनताको ढल्ने अवस्था छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था छ । यही अवस्थालाई विकासको हराभरा देख्ने हो भने नेपाल योभन्दा गएगुज्रिएको अवस्थामा कहिले थियो ? अनि फेरि याद आउँछ– पञ्चायतकालमा पढिएको नेताहरू असफल हुनुका कारणहरू । के मुलुक इतिहास पुनरावृत्तिको संघारमा उभिएको हो ?
