स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालले धमाधम धरौटी रकम लिन थालेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले धरौटीसम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै धरौटी नलिन निर्देशन दिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त, अति अपांगता भएका, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य संक्रमितले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालहरूले संक्रमितको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।

तर, मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने र नसक्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि सरकारको यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । पहुँच नहुँदा गरिब तथा विपन्नले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।