नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २३ मंसिर ।
कृषि विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत भारतका किसानहरूले मंगलबार भारत बन्द गरेका छन्। सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले देशव्यापी बन्द आह्वान गरेका हुन्। किसानहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दलाई त्यहाँका २४ राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरिसकेका छन्। तर किसान नेताहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रयोजन नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
किसानहरूको माग जायज रहेको ठहर्याउँदै कांग्रेस र वामपन्थी समेत क्षेत्रीय स्तरमा बलिया मानिने डीएमके, टीआरएस, सपा, बसपा, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, जेएमएम र गुपकर गठबन्धनले भारत भन्दको समर्थन गरेका हुन्।
किसान युनियन (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष दर्शनपाल सिंहले सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिएका दिँदै भारत बन्दका बेला आफ्ना झण्डा र ब्यानरलाई घरमै छाडेर आउन तथा किसानलाई मात्रै समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। हालै ल्याइएका कृषिसम्बन्धी कानुनहरु रद्ध नगरिएमा देशव्यापी बन्द अन्तर्गत सवै सडकहरुमा अवरोध गरिएका सहभागीहरुले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले ल्याएको कानुन लागु भएपछि थप मर्कामा पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनले पर्याप्त मुल्य नपाउने दाबी आन्दोलनरत किसानहरुको रहेको छ। केही महिना अगाडि नै पारित भएको कानुनप्रति किसानहरूले त्यतिबेला देखि नै असन्तुष्टि जनाउदै आएपनि आन्दोलन भने केही समय अगाडिदेखि मात्रै शुरु भएको हो।
अहिले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी आन्दोलन सुरु भएकाले केन्द्रीय सरकार अहिले दवावमा परेको छ। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले किसानहरूसँग पटक पटक वार्ता पनि गरेको छ। तर वार्ता परिणाममुखी हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतमा सेप्टेम्बर तेस्रो साता ल्याएका कृषिसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको विरोधमा किसानहरूले प्रदर्शन चर्काएका हुन्। भारतीय किसानहरूले दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा हजारौँको संख्यामा उपस्थित भई ११ दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
