नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार देखिएको छ। यससँगै सरकार र उक्त पार्टीबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुल्ने देखिएको छ। विप्लव स्वयंले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा’ सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्।

सरकारले विप्लवको पार्टीलाई अहिलेकै व्यवस्थाभित्र समेट्न खोजेको छ। कुनै समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सकिए दाहाललगायतको सेखी झार्न सकिनेमा सरकार देखिएको छ।

सोही कारण पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। अर्कोतिर सरकारले घोषणा गरेको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ।

विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद) या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ। फागुन १ मा विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख छ।

सरकारले भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै ल्याउन विप्लवका नेताहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, सकेसम्म आफ्नै पार्टीमा एकता गराउने, नभए पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाउने गरी संवादमा बस्न चाहेको छ। विप्लवकै पार्टीमा देखापरेको अन्तरविरोधका कारण पनि सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन लागिपरेको हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।