नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २१ चैत ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच तालमेल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परे पनि राजीनामा दिन भने बाध्य भएनन् । सर्वोच्चको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएपछि पनि न त माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्यो, न त प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन आवश्यक ठाने । न त कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नै सक्यो, न त राजपाले नै विपक्षी दलहरूसँग ठोस सहकार्यको प्रस्ताव लान नै सक्यो । र, देशको राजनीति यथास्थितिमा नै अलमलिरह्यो ।
यसबीचमा राजनीतिक अन्योलता तोड्न र ओलीविरूद्ध सत्ता समीकरण तयार गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका नेताहरूले तयारी तीब्र पारे । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको लागि नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । यता जसपाबाट पनि अध्यक्षद्वय डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले देउवालाई भेटेरै अगाडि बढ्न आग्रह गरे । सरकार परवर्तनको वातावरण नै नबनेको बताउँदै आएको देउवाले माओवादी र जसपाबाट शीर्ष नेताहरूले नै साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाटै ओलीको राजीनामा माग्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गराए ।
कांग्रेसको यो निर्णयसँगै देशले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना बढेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउन कांग्रेस तयार भएको छ । यता माओवादी र जसपा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन् यद्यपि जसपाले भने सशर्त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताएको छ । तीन दल सत्ता समीकरणको लागि तयार भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको छ ।
ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा माओवादी केन्द्र
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको स्वागत गर्दै माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । कांग्रेसको निर्णयसँगै प्रचण्डले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरी आइतबार समर्थन फिर्ता लिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
यसबीच देउवा र प्रचण्डबीच पनि फोनवार्ता भएको र ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउपाको नाम उल्लेख गर्न जसपा पनि तयार भएको र तीन दलको बैठक बसेर यो सहमतिलाई लिखित रूप दिनेबारे देउवा र प्रचण्डले पहल गर्ने भएका छन् ।
जसपाको शर्त माथि शर्त
आफ्ना माग पूरा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएको जसपाले देउवालाई पनि समर्थन गर्न सोही शर्त अगाडि सारेको छ । यसले रेशम चौधरीसहित विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई र संविधान संशोधनको मागलाई बटमलाईन बनाएको छ ।
तीन दलबीच सहकार्य भएपछि संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुई तिहाई मत नपुग्ने भएकोले जसपाले यो मुद्दालाई राजनीतिक स्ट्याण्डको रूपमा भए पनि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । त्यसको लागि देउवा र प्रचण्ड दुबैले सहमति जनाइसकेका छन् । फलतः नयाँ सरकार गठनको लागि तीन दलबीच आज भोलि नै लिखित सहमति गर्ने तयारी भैरहेको छ ।
