सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बैशाख महिनाभर निषेधाज्ञा गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उपत्यकाका तीनैवटा सीडीओ कार्यालयले गर्ने भनेको एक साताको लकडाउनमा एक साता थप गरेको हो।

कोभिड-१९ को अवस्था हेरेर लकडाउनको अवधी थपघट हुनसक्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले गरेका सिफारिसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।

बैठकले सीसीएमसीले बैशाख १५ गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान रोक्न सिफारिस गरे पनि तत्काललाई आन्तरिक उडान नरोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले सीसीएमसीले सिफारिस गरे बमोजिम सबै प्रकारका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले सीसीएमसीको सिफारिश अनुसार शहरी क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी र पहाडी क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने सिफारिसलाई पारित गरेको छ।

के-के बन्द ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको आदेश अनुसार वैशाख १६ देखि एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलबाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन वैशाख १६ गतेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म बन्द हुनेछ ।

के के खुल्ला ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार खाद्य सामग्रीको पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचयपत्र देखाएर आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।

विवाह ब्रतबन्धको हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् । सरकारी कार्यालयका गाडी सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।