प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

यसअघि मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । संसदमा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले पुनःअध्यादेश जारी गरिएको कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले संसदमा अध्यादेश पेश गरेको २३ गते २ महिना हुँदैछ  । संसदमै विचाराधिन रहेकाले यसलाई क्रियाशील बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको हो,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फागुन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो । संसदमा पेश भए पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याइएको हो । यसअघि अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश ल्याएलगत्तै ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा आफू निकटहरुलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।