प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएलगत्तै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका ३५ सांसदमध्ये २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै किन कारबाही नगर्ने भनेर ३० जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । समानुपातिक सांसदले भने तत्काल राजीनामा नदिने गरी संवाद अघि बढाइएको नेपालनिकट नेताहरूले जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ताकत भए समर्थन फिर्ता लिनू भन्दै बारम्बार ताकेता गरेका थिए । माओवादी केन्द्र अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेर बसेको थियो । उसले मंगलबार भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।

योसँगै कुनै बेला दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् । तर ओलीले अल्पमतमा पर्नुअघि नै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका थिए । ओलीले बजेट र आफ्नो योजनामा रहेको आगामी चुनावलाई केन्द्रित गर्दै विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने निधो गरेका हुन् ।

बजेट अधिवेशनमा आफूले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नै पास हुन नदिने विपक्षीहरूको रणनीति बुझेपछि ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर ओलीले आफ्नै एकताबद्ध पार्टी र बाँकी १३ सांसदले समर्थन गरे बाँकी अवधिका लागि सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्छन् ।

त्यसैले जसपामा ओलीको पक्षमा कति सांसद खुल्छन्, त्यो आधारमा आफूहरूले रणनीति बनाउनुपर्ने एमालेको खनाल–नेपाल समूहभित्र बहस छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।